काठमाडौँ । बाँके जिल्ला नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको हत्यामा आरोपित रहेका सांसद बादसाह कुर्मीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको प्रति महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यस्तो विवादमा आएको व्यक्तिलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा भएको नियुक्ति तुरुन्तै फिर्ता गरी आरोपितलाई तत्काल पदबाट हटाउनका लागि ओरेकले माग गरेको हो । 

यो पनि

अपहरण मुद्दाका आरोपी बादशाह कुर्मीलाई कांग्रेसले बनायो मन्त्री

कुनै पनि बहानामा यस्ता अक्षम्य त्रुटिहरू नसच्याइएमा सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरू एकजुट भई यसको विरुद्धमा सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । हत्याका मुख्य आरोपी रहेका कुर्मीलाई लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रीमा नियुक्त गरिनु महिलामाथि हुने जघन्य अपराधको घटनालाई राज्यले कसरी सरलीकरण गर्छ र हिंसाका आरोपितहरूलाई कसरी संरचनागत संरक्षण गरिन्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अध्यक्ष सविता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्मला हत्याको बारेमा पटकपटक सडक आन्दोलन गरी सरकार र आन्दोलन पक्षबिच असार १० गते चौथो पटक ५ बुँदे सहमति भएको र अभियुक्त भनिएका बादसाह कुर्मीलाई असारको अन्तिममा सम्मानित अदालतमा पेस गर्ने भनेर सहमति गरिएको थियो । हाल सरकार परिवर्तन भई नयाँ सरकारले उक्त मुद्दाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले आरोपित कुर्मीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरिनुले राजनैतिक शक्तिको आडमा बढ्दो दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।’