बुटवल  । लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । 'लुम्बिनी बचाऊ सङ्घर्ष समिति'को अगुवाइमा कोषका कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, पुरातत्त्व महाशाखा र सङ्ग्रहालयमा तालाबन्दी गरेको  सङ्घर्ष समितिका संयोजक  अक्रम खानले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले कोषको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, कोषमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी स्थानीय हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै लुम्बिनी विकास कोषमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी दिए । 

यसअघि आफूहरूले १२ बुँदे सहमति गरे पनि त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको  बताए ।

सङ्घर्ष समितिले पदाधिकारीसँगै कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, सङ्घीयताको मर्म अनुरूप लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यलगायत सङ्घीय सांसद लुम्बिनी विकास कोषको पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।