काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्धको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ ।

पर्यटन बोर्डको रिक्त सीईओ पद पूर्तिका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव चक्र बुढाको नेतृत्वमा बोर्डकै सदस्य मदन आचार्य र मिलन देवकोटा सम्मिलित तीन सदस्यीय पर्यटन बोर्ड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट तथा सिफारिस उपसमिति बनेको थियो । तर,  उक्त उपसमिति नै गैरकानुनि रहेको भन्दै बोर्डका ११ जना कर्मचारीहरूले सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गर्न भन्दै २०८१ वैशाख ९ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए । 

सीईओ छनोट तथा सिफारिस उपसमितिमा रहेका दुई जना सदस्यहरूको नियुक्ति नै गैरकानुनी रहेकाले उनीहरुले नियुक्त गर्ने सीईओ समेत गैरकानुनी हुने रिट निवेदक कर्मचारीहरूको दाबी छ । 

तर, उक्त मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा २०७८ फागुन ११ गते मदन आचार्य र फागुन १२ गते मिलन देवकोटालाई पर्यटन बोर्डका सदस्यमा नियुक्त गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद्कै नियुक्ति अधिकार प्रत्यायोजन प्रयोग गरिएको देखिएको उच्च अदालतको ठहर छ । न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेलको इजलासले उक्त रिट बुधबार खारेज गरिदिएको हो । 

खासगरी सिईओ नियुक्ति र सदस्यद्वय आचार्य र देवकोटाको नियुक्ति विवादलाई लिएर कानुन व्यवसायी आशिस कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा दुईवटा अदालतमा रिट परेमा माथिल्लो अदालतले हेर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैले पनि सोही मुद्दामा उच्च अदालतले थप निर्णय गर्नुनपर्ने बताउँदै रिट खारेज गरेको हो । अब यो रिटको फैसला सर्वोच्चको कोटमा पुगेको छ ।

याे पनि

‘पर्यटन बोर्ड’ को सीईओ बन्न मरिहत्ते: के छ आकर्षण ?