काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार माग गरेको छ ।  बुधवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक’ माथिको छलफलमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले यस्तो माग गरेका हुन् । 

यसअघि संसदमा भएको छलफल समेतका आधारमा आफूहरूले यस्तो माग गरेको उनले बताए ।  ‘वर्तमान संविधान बन्दा अनुचित कार्य हटेको थियो । तर भ्रस्टाचार अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो आवश्यक रहेको र  माननीयहरू समेतको धारणाका आधारमा अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन अनुरोध गर्दछु’ सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्टले भने । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनमा अनुचित कार्य हेर्नुपर्ने विषय समेत छलफलका लागि पहिचान गर्न अनुरोध गरे।