काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल अनुत्पादक भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा ‘संसद्को प्रभावकारिता तथा सुधारका सम्भावनाहरू’ बारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले लामो समय लगाएर गरेका छलफल केवल छलफलमै सीमित हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा उनले भने– ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल प्रभावहीन अनुत्पादक भइरहेको महसुस भएको छ । हामीले महिनौँ लगाएर गरेका बहस र छलफल प्रभावकारी भएका छैनन् ।’

उनले सरकारले विनियोजन गरिएको बजेट संसद्ले पास गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने संयन्त्र नभएको बताए । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न संसद्मा छुट्टै बजेटरी शाखा हुनुपर्ने, त्यसले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने र कमजोरी सम्बन्धमा बजेटरी अफिसले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले अर्को वर्षका लागि बजेट बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

सभामुख घिमिरेले भने– ‘उदाहरणका लागि कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि सरकारले खरबौँ बजेट छुट्टाइएको हुन्छ । यथार्थमा त्यो बजेट छुट्टाइएको हो कि होइन ? कागजमा मात्र छुटाएको हो कि ? बजेट प्रयोग नहुने र त्यसलाई सरकारले आफ्नो अनुकूल अन्यन्त्र रकमान्तर गर्छ भने त्यसलाई संसद्को बजेटरी शाखाले हेर्नुपर्छ र यस्तो शाखा स्थापनाका बारेमा बहस छलफल हुन आवश्यक छ ।’ 

यस्तै उनले कानुन बन्नुपूर्व संसदमा पूर्व तयारी हुनुपर्नेमा कानुन बनाउनु पूर्व तयारीको अभाव रहेको बताए । यस्तै संसद्ले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन कस्तो रह्यो कानुन निर्माण पछिको परीक्षण हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । 

उनले भने– ‘हामीले बनाएका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो उत्तरविधायकी परीक्षणमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयनको बारेमा पनि ध्यान दिन सकिएको छैन ।’ 

यस्तै संसदीय समितिहरूले विधेयक नभएको बेला आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विषयमा काम गर्न समस्या देखिएको उल्लेख गरे । समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको मन्त्रालयका कमजोरी औँल्याउने र सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, सरकार र संसदीय समितिले गर्ने निर्णय र निर्देशनमा अन्तर्विरोध सिर्जना हुने गरेको बताए । 

एउटै प्रकृतिका विषयमा एउटा समितिले एउटा निर्णय गर्ने र अर्को समितिले अर्को निर्णय गर्ने समस्या रहेको बताउँदै एउटै साझा विषयमा संयुक्त समिति बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।