काठमाडौँ । ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूको  तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। 

सुनुवाइपछि इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गर्दै कारण मात्र सोधेको हो । यसअघि यस्तै प्रकृतिको  नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट पनि  सशस्त्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिकुमार खत्रीको नेतृत्वमा १२ जनाले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले  लिखित जवाफ मागेर कारण मात्र सोधेको हो । 

प्रहरी सेवाको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आगामी भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले भदौ ५ मा  सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रहरी अधिकृतहरूले सहितले वारिसमार्फत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भदौ ६ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।