काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ । 

नियमावली गैरसंवैधानिक भएको भन्दै यसबारे सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएपनि सच्याउन चासो नदिएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्त विपरीत रहेको यस एशोसिएशनको ठम्याई रही आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सोही नियमावलीको सन्दर्भमा विरोध स्वरूप आइतबार न्याय परिषद् सचिवालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बारले भनेको छ, ‘संविधान रक्षाका लागि आयोजना गरिएको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबै सरोकारवाला निकाय, संघ संस्थाहरूलाई सहयोगको लागि आव्हान गर्दछौँ । साथै न्याय परिषद्ले उक्त गैर संवैधानिक नियमावली खारेज नगर्दासम्म नेपाल बार एशोसिएशनको अभियान निरन्तर जारी रहनेछ ।’

यही अभियान अन्तर्गत  सोमबारदेखि निरन्तर रूपमा अपराह्न २ः०० बजेदेखि ३ः०० बजेसम्म देशभरिका अदालत परिसरभित्र सम्पूर्ण बार एकाइहरूले विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने बारले जनाएको छ ।