नयाँ दिल्ली । पश्चिम बङ्गाल विधान सभामा एउटै मुद्दामा विपक्षी दल र सत्तारुढ दलका सदस्यहरू एउटै खेमामा उभिएका क्षणहरू दुर्लभै देखिन्छन् । मंगलबार यस्तै भएको छ । त्यहाँको सदनले बलात्कारविरुद्ध ल्याएको ‘अपराजिता विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

 ‘अपराजिता महिला तथा बालबालिका विधेयक, २०२४’ मा फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकअनुसार पहिलो प्रतिवेदन पेश भएको २१ दिनभित्र सुनुवाइ भइसक्नुपर्नेछ । यो विधेयक पश्चिम बंगालका कानूनमन्त्री मलय घटकले सदनमा पेस गरेका हुन् ।

यसमा भारतीय न्याय संहिता, २०२३ र भारतीय नागरिक रक्षा संहिता, २०२३ को साथै यौन दुर्व्यवहारबाट बालबालिकाहरुको सुरक्षा विधेयक, २०१९ लाई संशोधन गरेर पश्चिम बङ्गाल राज्यका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कानून र व्यवस्था राज्यको क्षेत्राधिकारमा आउने भएकाले पीडितलाई छिट्टै न्याय दिलाउन पश्चिम बङ्गाल सरकारले विद्यमान कानुन परिमार्जन गरी कडा व्यवस्था गर्न लागेको विधेयकको मस्यौदामा बताइएको छ ।

ममता बनर्जीले के भनिन् ?

तोकिएको समयमा छानबिन पूरा गराउन बलात्कार र बलात्कारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीमा ‘विशेष अपराजिता कार्यबल’ गठन गरिने विधेयक पेसपछि सदनमा भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले बताइन् । पुरानो मौलिक ऐनअनुसार घटनाको अनुसन्धान थानामा दर्ता भएको दुई महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ संशोधित ऐनअनुसार पश्चिम बंगालमा भएका यी मुद्दाहरूको अनुसन्धान २१ दिनभित्र पूरा गर्न अनुसन्धान अधिकारीहरू बाध्य हुनेछन् ।

‘अपराजिता महिला तथा बालबालिका विधेयक, २०२४’ मा बलात्कारमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्ड र जरिवाना दुवैको व्यवस्था छ । यसबाहेक पीडितको परिचय सार्वजनिक गर्नेहरू विरुद्ध कडा कानुनी प्रावधान छ । कसैले ‘अनुमति नलिई’ मुद्दाको कारबाहीको विवरण वा विवरण सार्वजनिक गरेमा ३ देखि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ ।  यसबाहेक पीडित कोमामा गएमा वा मृत्यु भएमा दोषीलाई १० दिनभित्र फाँसी दिइनेछ ।