काठमाडौँ । उपत्यका सडक संघर्ष समितिले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । सोमबार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

त्यसक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरित आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । साथै उनले त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन् । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले २० मिटर कायमको फैसला गरेका थिए ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाबाट केही मानिस खुसी भए होलान्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर यो निर्णयले जनताको स्थायी बसोबास र धनी पुर्जा भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ विस्तार गर्दा २० मिटर छाड्दा चौथाइ काठमाडौँ नै सकिने अवस्था आउँछ ।’

समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गरिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

ध्यानाकर्षणत्र-