नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले वैवाहिक बलात्कारको अपराधीकरण गर्नु अति नै कठोर हुने भनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा वैवाहिक बलात्कारको अपराधीकरण गर्न मागसहित याचिका दायर भएको थियो । ‘आफ्नी पत्नीलाई यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पार्ने मौलिक हक पुरुषसँग छैन, तर यौन हिंसाबाट विवाहित महिलालाई बचाउने पर्याप्त कानुनहरू छन्,’ सोही याचिकालाई उद्धृत गर्दै सङ्घीय गृहमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई भनेका छन् ।  

सर्वोच्च अदालतले बेलायतकालीन कानुनमा संशोधनका लागि परेको याचिकामा सुनवाइ गर्दैछ । विवाहभित्र हुने बलात्कारमा पुरुषमाथि मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनेर सो कानुनले भन्छ । भारतमा वैवाहिक सम्बन्धमा हिंसा व्यापक छ । हालै सरकारले गरेको एउटा सर्वेक्षणका अनुसार हरेक २५ मध्ये एक महिलाले आफ्नो श्रीमानबाट यौन हिंसा खेपिरहेकी छिन् ।

विश्वका सयभन्दा धेरै देशमा वैवाहिक बलात्कार गैरकानूनी छ । तर यस्तो कानुन नभएका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र साउदी अरब समेतका करिब ३ दर्जन देशमा भारत पनि पर्छ । हालैका वर्षहरूमा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध घोषित गर्ने मागसहित भारतको कयौँ याचिका दायर भएका छन् । तर पुरानो कानुनले कयौँ छुट दिएको छ ।