चिया ऐन बनाउन सभामुख घिमिरेसँग माग
झापा । प्रादेशिक चिया समन्वय समितिले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आज चिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ऐन बनाउन सहयोगको अपेक्षासहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
चिया ऐन निर्माण, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनलगायत विषयमा झापाका चिया सरोकारवालाले सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । चिया समन्वय समितिका संयोजक आदित्य पराजुलीसहितको टोलीले उनको निजी निवासमा भेटघाट गरी पत्र बुझाएको हो ।
नेपालमा चिया रोपण भएको एक सय ६१ वर्ष पुग्दा चिया ऐन निर्माण नभएकोबारे सभामुख घिमिरेलाई अवगत गराएका थिए । उनीहरुले रु चार अर्ब विदेशी मुद्रासहित वार्षिक रु ११ अर्बको आर्थिक कारोबार हुने चिया क्षेत्र ऐन कानुनको अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्रमा चिया ऐन निर्माणमा पहल गर्न सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारबिच ‘एमओयू’ गर्नुपर्ने बताए । उनले एमओयूका लागि प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय तयार रहेकाले सङ्घीय कृषि मन्त्रालयमा समन्वय गरिदिन सभामुख घिमिरे समक्ष अनुरोध गरे ।
ऐन कानुन नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको रु चार करोड १० लाख फ्रिज भएको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिए । “तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण पत्रले केही खुसी मिल्यो, केही कुराहरू अनौठो लाग्यो”, उनले भने, “ऐन बनाउने कुरामा मेरो तर्फबाट पूरै पहल हुनेछ ।”
कार्यक्रममा चिया समन्वय समितिका सदस्य सचिव हर्कबहादुर तामाङ, सदस्य कृष्णप्रसाद पोखरेल, सीता सापकोटा, सन्त राई, नेकपा (एमाले) झापाका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गिरी, एमाले बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष सुवास भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु नै तत्कालीन सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियो : पूर्वमन्त्री सिन्हा
-
रिपब्लिकन सांसदले नै तोडे ट्रम्पको लाइन : युक्रेन सहायता र रुसमाथि प्रतिबन्धको विधेयक पारित
-
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक : सांसद न्यौपाने
-
वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति पदाधिकारी छनोट रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
गाभिएका मन्त्रालयले असार ७ भित्र ओएन्डएम गरिसक्नुपर्ने
-
नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय सवारी साधनबारे छानबिन गर्न समिति गठन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण