काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्व कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्धको रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनमा आइतबार निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका हुन् । 

त्रिपाठीले शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए । मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केही दिन अघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए । 

तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रार पोखरेलले भने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखलाई ऐनले नै दिएकाले त्यसविरुद्ध रिट दर्ता नहुने भनेको छ। 

‘सरकार वादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनु पर्ने भन्ने संविधानको धारा ११०(२) को महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारको विषयमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने’  देखिन्छ दरपिठको आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५८ (२) मा ....कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त मुद्दाको अभियोग पत्रमा “लीलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा....” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ’ 

यो परिप्रेक्ष्यमा अधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च  अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। 

आदेशमा मुुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरिएको  दाबी गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेपछि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिने तयारी अधिवक्ता त्रिपाठीले गरेका छन् । यदि इजलासले दरपिठ बदर गरेमा पुनः मुद्दा दर्ता हुने छ ।