काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको पोखरामा जारी केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ५० औ बैठकले २८ बुँदे निर्णय गरेको छ । २४ देखि २६ गतेसम्म चल्ने बारको बैठकको पहिलो दिन कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको थियो । मंगलबार मानव अधिकार दिवस चलिरहेको छ । 

मानव अधिकार दिवसको अघिल्लो दिन बारेले सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश र सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै २८ बुँदे निर्णय गरेको हो । 

बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाकृष्ण घिमिरेमाथि सर्वोच्चमा विचाराधीन अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दादेखि हालै बार अध्यक्षलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणका क्रममा सम्बोधन नगरेकोसम्म कुरा उठाएको छ । बारले पहिलो निर्णयको रूपमा अध्यक्ष घिमिरेमाथि दर्ता भएको अवहेलना मुद्दालाई उठाएको छ । 

‘न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन गैरसंवैधानिक भएको भनि विरोध जारी रहेको छ । यो नियमावली खारेज नर्गदासम्म आन्दोलन जारी रहने भनि दिएको अभिव्यक्तिलाई टिप्पणी उठाएर सर्वोच्च अदालतले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दा यथाशीघ्र खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बारको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘ यो मुद्दालाई खारेज गरी बार र बेन्चको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।’ 

त्यस्तै न्यायालयभित्र रहेको भ्रष्टाचार र विकृति अन्त्यका लागि यसअघि हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बसेको विकृति विहीन न्यायालय सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टबाट ग्रहण गरी अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग बुँदा नम्बर ६ मा गरिएको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर ५ मा टीआरसीको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन  सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय बारले गरेको छ । बुँदा नम्बर ९ मा आदेश भएकै दिन आदेश सुनाउने र पक्षलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर २७ मा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट न्याय परिषद् सदस्य सिफारिसका लागि उपयुक्त मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अन्तिम बुँदामा मंसिर २२ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन नगरिको प्रति खेद प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्ता छन् बारका २८ बुँदे निर्णय