पोखरा । नेपाल बार एसोसिएसनले राजनीतिक आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । पोखरामा सोमबार भएको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राजनीतिक बन्दीलाई तत्कालै रिहाइको माग गरिएको हो ।

‘राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने क्रम हालसम्म पनि कायम रहेको छ,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि बन्दी बनाउन पाइँदैन । राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग यो गोष्ठी जोडदार माग गर्दछ ।’ गोष्ठीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू पारदर्शी ढंगले नियुक्त गर्न तथा आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर पीडित केन्द्रित न्याय र परिपूरणको व्यवस्था मागेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २ दशकसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेकोमा बारले चासो देखाएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा पीडितको भावना अनुसार परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरूसँग गोष्ठीले आग्रह गरेको छ । द्वन्द्वका समयमा गरिएका यौनजन्य हिंसाको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुरूप नभएको भन्दै परिभाषा संशोधनको माग गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वको टोलीले घोषणापत्र तयार गरेको हो । बार एसोसिएसनले मानवअधिकार दिवसका दिन बर्सेनि गोष्ठी गर्दै आएको छ । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार स्थापित गराउन युएनएचसिआर लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग आवश्यक पहल गर्न गोष्ठीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायी मार्फत सल्लाह लिन पाउने अधिकार कार्यान्वयन, कारागार तथा सुधार गृहको भौतिक संरचनाको चुस्त व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका कारण पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको आंकलन गरी मानव अधिकार सुनिश्चित, सर्वोच्च अदालतबाट भएको उपभोक्ता अदालत गठनको फैसला कार्यान्वयन, भेदभाव, जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न ऐन, कानुन बनाएर कार्यान्वयन र व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम् मापदण्ड पालना र मानव अधिकारको पूर्ण परिपालनाको लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । गोष्ठीले विश्वका विभिन्न देशमा भएका आक्रमण, अपहरण, बन्धक लगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, हत्या, युद्ध रोक्न र नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी लगायतको स्थिति सार्वजनिक गर्न अपिल गरिएको छ ।