मस्को । रुसले अफगानिस्तानको मामिलामा निर्णायक कदम चालेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि देशले तालिवानको सरकारलाई मान्यता दिएको छैन । तर रुसले भने अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार र सिरियामा नयाँ नेतृत्वलाई मान्यता दिने कानुन पारित गरेको छ ।

मंगलबार त्यहाँको संसदले मस्कोले आतंकवादी संगठनका रुपमा राखेको समूहहरूमाथिको प्रतिबन्ध निलम्बित गर्ने अधिकार अदालतले पाउने कानुन पारित गरेको छ ।

केही दिनअघि मात्रै रुसको ड्यूमा राज्यले तालिबानलाई प्रतिबन्धित समूहको सूचीबाट हटाउन आवश्यक तीनवटा रिडिङमध्ये पहिलो विधेयकस्वीकृत गरेको थियो । अफगानिस्तानले यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । भ्लादिमिर पुटिनले जुलाईमा नै तालिबान अब आतंकवादविरुद्ध लड्न सहयोगी भएको बताएका थिए । अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेटको उपस्थितिलाई समाप्त गर्न काम गरिरहेको तालिवानले पनि बताएको छ ।
 
अफगानिस्तानसँग किन सामान्य सम्बन्ध चाहन्छ रुस ?
 
रुसी संसदले यो कानून पारित गर्दै आतंकवादी सूचीमा परेका समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अदालतले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । अफगान तालिबान र सिरियाको नयाँ नेतृत्वसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन रुसले यो कदम चालिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

अफगानिस्तानमा तालिवान सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि देशले मान्यता दिएको छैन । २० वर्षको युद्धपछि अगस्ट २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको थियो ।

पुटिनले अब तालिबानसँगको सम्बन्धलाई विस्तारै सामान्य बनाउन चाहेको देखिएको छ । रुसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र चेचन्याका नेता रमजान कादिरोभले सोमबार सिरियाली समूह हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस)लाई रुसको प्रतिबन्धित आतंकवादी समूहको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

एचटीएसले सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल–असदलाईसत्ताबाट हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । स्थायित्व कायम राख्न र थप रक्तपात रोक्न रुसले नयाँ सिरियाली अधिकारीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।

भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा पहिलेको जस्तै एयरफिल्ड र नौसेनाको बेस राखिराख्न सकियोस् भनेर रुस सिरियाको नयाँ नेतृत्वसँग सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ । मार्चमा नै इस्लामिक स्टेटले मस्कोबाहिर एउटा कन्सर्ट हलमा आक्रमण गरेर १४५ जनाको हत्या गरेको थियो । 

अफगानिस्तानदेखि मध्यपूर्वसम्मका धेरै देशहरूमा मस्कोले इस्लामिक आतंकवादी समूहहरूबाट ठूलो खतरा देखिरहेको छ । सिरियामा असदको पतनसँगै सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफ्नो पकड बनाइराख्नु पर्ने दबाबमा रुस छ ।