अमेरिकी सरकारको कामकाज ठप्प हुने संघारमा
वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी सरकारको कामकाज ठप्प हुने संघारमा छ । खर्च सम्बन्धी विधेयकमा संसद्मा दुई पार्टीबिच सहमति हुन नसक्दा अमेरिकी सरकार बन्दतर्फ उन्मुख बनेको छ । शुक्रवार रातिसम्म यो समस्या समाधान नभए अमेरिका बन्द हुनेछ । अमेरिकी संसदमा ट्रम्प समर्थित विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका ट्रम्पको सङ्घीय कार्यहरूलाई बजेट दिने र सरकारी कामकाज ठप्प हुनु एक दिन अघि कर्जा सीमा बढाउने वा निलम्बन गर्ने योजनालाई अस्वीकार गरेको छ । करिब तीन दर्जन रिपब्लिकन र डेमोक्रेटले ट्रम्प समर्थित विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । संसदमा यो विधेयकको पक्षमा १७४ र विपक्षमा २३५ मत परेको थियो ।
सरकार बन्द हुनबाट जोगाउन देशको ऋण सीमा बढाउने वा निलम्बन गर्ने प्रावधानलाई कानुनमा समावेश गरेको कुराको ट्रम्पको पार्टीले सधै विरोध गर्दै आएको थियो । तर अब भने रिपब्लिकन आफैँ यसको कार्यान्वयनको माग गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उनकै पार्टीका नेताहरूले पनि विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् ।
के हो सरकार बन्द ?
आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि सरकारी खर्चसम्बन्धी विधेयक लागू हुन सकेन भने अमेरिकी सरकार बन्द हुन्छ । बन्दका कारण सङ्घीय सरकारले आफ्नो खर्च कटौती र अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई बिदामा पठाउनुपर्छ । यस अवधिमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अत्यावश्यक निकायका कर्मचारीले मात्रै काम गर्छन् ।
बन्दका कारण सङ्घीय र राज्य सरकारबिचको समन्वय पनि ठप्प हुन्छ । अमेरिकामा पहिलोपटक सन् १९८० मा शटडाउनको विषयमा कानुनी राय दिइएको थियो । सन् १९९० मा शटडाउन लागू हुन थाल्यो । २०२४ को फेब्रुअरीसम्म अमेरिकामा १० पटक शटडाउन भएको छ ।
यस्ता हुन्छन् असर
बन्दले सरकारी कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैलाई ठुलो असर पार्छ । यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीले तलब पाउनेछैनन् । बन्द हटेपछि मात्र उनीहरूले आफ्नो पूरा तलब पाउनेछन् । तलब तिर्न नसक्ने भएकोले अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीलाई बिदामा पठाइने छ ।
यी विभागमा सर्वसाधारणका काम समयमा हुने छैनन् । बन्दको अवधिमा देशका सबै राष्ट्रिय स्मारक तथा निकुञ्ज पनि बन्द रहनेछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रविलाई भारतले दिएको सम्मान जनमतको सम्मान हो : महामन्त्री बुर्लाकोटी
-
स्वास्थ्यका विभिन्न निकायमा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित
-
५८ करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा बागमतीकी उपमेयरलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश
-
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनका लागि तोक्यो सम्पर्क व्यक्तिहरू
-
‘सिनियर’ नेताहरूको सदस्यता स्वतः अद्यावधिक गरिने
-
नयाँ पार्टी बनाउने विषयमा दुर्गा प्रसाईं र धवलशमशेर राणाबिच ११ बुँदे सहमति
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण