संघका ३ र प्रदेशको एक सचिवको पदस्थापन गर्ने बागमती सरकारको निर्णय
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट सरुवा भई आएका ३ र प्रदेशका एक सचिवको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारबाट सरुवा भई आएका ३ जना र प्रदेशमा हालै बढुवा भएका एक जना सचिवलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार संघीय सरकारले सरुवा गरी पठाएका डा. सुमित्रा गौतम, वीरेन्द्र देव भारती र रितेश कुमार शाक्यलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश निजामती ऐन अनुसार ११ औँ तहमा बढुवा भएका खुविराम अधिकारीलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. गौतमलाई प्राविधिक क्षेत्रको रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
डा. गौतम यसअघि भक्तपुर अस्पतालको मेडिकल सुपेरिटेण्डेन्टको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएकी थिइन् । उनी प्रदेशको अधिकृतस्तर ११ औँ तहको कर्मचारी सरह रहेकी छिन् । प्रदेश निजामती ऐन अनुसार अधिकृतस्तर ११ औँ तहको कर्मचारी प्रदेश सचिव सरह रहने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य ३ जना कर्मचारीको पदस्थापनको लागि विभाग तोक्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई तोकेको छ ।
मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयका अनुसार प्रदेशमा रिक्त अन्य ६ निकायमा उनीहरूको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी रहेको छ । मुख्यमन्त्री लामाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रिक्त एक सचिव पदमा रितेश कुमार शाक्यलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरेका छन् भने हालै बढुवा भएका प्रदेशका अधिकृतस्तर ११ औँ तहका अधिकारीलाई शिक्षा निर्देशनालयको महानिर्देशक बनाउने तयारी रहेको सचिवालयको भनाई छ ।
निर्देशनालयको महानिर्देशक रहेका दिपेन्द्र सुवेदीको जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा तोक्ने मुख्यमन्त्री लामाको तयारी रहेको सचिवालयले जनाएको छ । संघबाट सरुवा भएका भारती भने सम्पर्कमा नआएका उनको पदस्थापनको विषयबारे पछि निर्णय गरिने सचिवालयको भनाई छ । सो विषयमा निर्णय भइसकेको भएपनि मुख्यमन्त्री लामाले आधिकारी निर्णय भने बाहिर ल्याएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री लामामाथि सुवेदी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेको जिम्मेवारीका विषयमा समस्या भइरहेको बुझिएको छ । सुवेदीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ल्याएर गैरेलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लबिङका कारण मुख्यमन्त्री लामा समस्यामा परेका हुन् । सो विषयमा प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले साबिकका ७ वटा मन्त्रालयमा संघीय कर्मचारी सचिव रहनु पर्ने अडान लिएका छन् । संघीय सरकारले साबिकको ७ वटा मन्त्रालयका आधारमा दरबन्दी कायम गरेकाले सोही अनुसार जिम्मेवारी ताक्नुपर्ने धारणा प्रमुख सचिव डा. लम्सालको रहेको छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री लामाले निर्णय रोकेका हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकारी निकायमा हुने गरेका सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र अन्त्य हुँदैछ – मन्त्री तिमिल्सिना
-
इरानसँग अझै २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकी छ– डोनाल्ड ट्रम्प
-
रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन सुरुः ६७ जिल्लामा निर्वाचन हुँदै, १० जिल्लाको महाधिवेशनपछि हुने
-
विजय मल्ललाई प्राप्त पुरस्कार
-
सरसफाइ नहुँदा सुक्न थाल्यो पर्सा निकुञ्जभित्रको हलखोरिया दह
-
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीव्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण