इस्लामावाद । मुद्रास्फीति र नगदको संकटसँग जुधिरहेको पाकिस्तानको लागि यो समय निकै कष्टकर छ । यस अघि नै सरकारले खर्च धान्न नसकेर  पेन्सन कटौती गरेको थियो । अब राष्ट्रपति शहबाज शरीफ सरकारले डेढ लाख सरकारी जागिर हटाउने निर्णय गरेको छ ।

पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मुहम्मद औरङ्गजेबले मंगलबार घोषणा गरेअनुसार सरकारले लागत घटाउन र दक्षता बढाउन डेढ लाख रोजगारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले सम्बन्धित निकायको संख्या आधाले घटाउने पनि उनले बताए ।
 
‘हामी चरणबद्ध रूपमा संघीय सरकारको आकार घटाउँदैछौँ । अहिलेसम्म ८० विभागहरूलाई ४० मा समायोजन गरिसकेको छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा औरंगजेबले भने । सरकारले यी सुधारहरू जुन २०२५ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको पनि उनले बताए । ६० प्रतिशत रिक्त पदहरू खारेज गरिएको र यो करिब डेढ लाख सरकारी जागिर बराबर हुने उनको भनाइ छ ।
 
यसअघि नै पाकिस्तान सरकारले बढ्दो पेन्सन खर्चलाई कम गर्न सेवानिवृत्त कर्मचारी र सेनाका कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधामा ठूलो कटौतीको घोषणा गरेको थियो । पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा छापिएका खबरका अनुसार तीनवटा छुट्टाछुट्टै अधिसूचना जारी गरिएको थियो जसमा पहिलो पटक खाइपाई आएको पेन्सन कटौती गरिएको थियो । यसमा भविष्यमा निवृत्तिभरण वृद्धि निर्धारण गर्ने आधार पनि परिवर्तन गरिएको थियो ।
 
विगत ४/५ वर्षयता पाकिस्तानमा महँगी निकै बढेको छ । पाकिस्तानले नगद संकटको सामना गरेको निकै भयो । बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थासँग जुध्न यो अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)जस्ता बुहपक्षीय कर्जादाता निकाय समेत कयौं देशसँग ऋण पनि मागिरहेको छ ।

आईएमएफले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौतीको शर्त तेर्साएर पाकिस्तानलाई कर्जा दिएको छ । कोषको शर्त पालना गर्न त्यहाँको सरकारले खर्च घटाउन रोजगारी हटाउने जस्ता निर्णय गरिरहेको छ ।