काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले सेवाग्राही संस्थाहरुको लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेण्ट म्यानेजमेण्ट सिस्टम (डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

वुधवार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । डिएमएस प्रणलीले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमतिपत्र शेयरको सार्वजनिक निस्काषन, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ । 

डिएमएस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमन दायरा ठूलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस दायरालाई  कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अल्मलिने छुट कसैलाई नभएको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत नियमन आयोगले अझै नियमनकारी भुमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए ।