काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले अस्वाभाविक रूपमा सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको देखिएको भन्दै विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

कुनै पनि बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमित रूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समिति निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले सो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । 

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्य वृद्धि भएको हुनसक्ने बताए । उनले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने बताए । 

विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरूको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरी अघि बढ्ने उनले बताए । 

त्यस्तै बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिमा तत्काल पुनर्मूल्याङ्कन हुन नसके आयोजनाहरूको लागत बढ्ने उनले बताए । 

समिति सदस्यहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे अध्ययन गरी यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।