काठमाडौँ । वातावरणीय लेखापरीक्षणका लागि कानुन आवश्यक भएको भन्दै यस सम्बन्धमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

एमाले सचेतक सुनिता बराल प्रस्तावक रहेको उक्त जरुरी सार्वजनिक प्रस्तावमा ठाकुर गैरे, प्रतिमा गौतम, माधव सापकोटा, निशा डाँगी र बिना लामा समर्थक रहेका छन् । उक्त प्रस्ताव बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । 

प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनीहरूले नेपालमा वातावरणीय लेखापरीक्षणको लागि कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा कानुनले प्रष्टरुपमा वातावरणीय लेखापरीक्षण अनिवार्य नभनेको अवस्था पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘विकास र औद्योगिकीकरणको क्रममा, वातावरणीय विनाश र प्राकृतिक संशोधनहरूको अत्यधिक दोहन एक ठुलो चुनौती बनिरहेको छ । त्यसको प्रभाव समुदायस्तरमा परिरहेको छ । वातावरण क्षयको मूल्य आर्थिक विकासभन्दा निकै ठुलो बन्नसक्ने अवस्था समेत छ‚’ दर्ता भएको प्रस्तावमा लेखिएको छ । 

वातावरणीय लेखापरीक्षणलाई सरकारले लागू नगरेसम्म यसले समस्यालाई बढवा दिने भन्दै यसका लागि कानुनी प्रष्टता आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय लेखापरीक्षणलाई एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ । यो प्रक्रियाले वातावरणीय प्रभावको नकारात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्छ‚’ दर्ता गरिएको प्रस्तावमा लेखिएको छ ।