सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विधेयकप्रति प्रेस युनियन उपत्यका प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । सरकारले हालै संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को प्रावधानप्रति नेपाल प्रेस युनियन उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश समितिले विधेयकमा उल्लेख भएका कसुर र सजायसम्बन्धी प्रावधान, परिभाषा र उद्देश्य नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा १७ को उपधारा (२) (क)को विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ को सञ्चारको हकले प्रत्याभूत गरेका प्रावधान, भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै यसमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो ।
प्रदेश समितिका अध्यक्ष लिलाराज खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गरी प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले संविधानको मर्म, भावना, स्वतन्त्र प्रेसको गरिमा, मर्यादा र असल अभ्यासलाई कुल्चने मनसायबाट विधेयक प्रेरित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति, विसंगति र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि यो नाममा विश्वव्यापी रूपमा सूचना सञ्जालको महत्त्व र प्रभाव बोकेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सहायक र महत्त्वपूर्ण समाचार स्रोत तथा सन्देश प्रवाहको माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको जनाएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन राज्य पक्षको अनुगमन र नियमन दायित्व हो । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप नै भएको नेपाल प्रेस युनियन उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको ठहर छ ।
यस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने विधेयकहरू राज्य पक्षबाट ल्याउँदा नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्दै आफूमाथि हुन सक्ने आलोचना, टिप्पणी र गुनासालाई स्वीकार्य हुने गरी ल्याउनु पर्छ । यो विधेयक राज्य पक्ष नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त विधेयक सरोकारवाला श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूसँगको समेत सल्लाह, सुझाव र परामर्शमा व्यापक परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै युनियनले अन्यथा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षार्थ प्रेस युनियन तमाम श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको साथ र सहयोगमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने सरोकारवाला निकायलाई चेतावनी दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमतीमा कार्यालयहरूको सङ्ख्या २०१ बाट १९१ मा झारियो
-
अन्तर–कलेज बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि गोल्डेन गेट कलेजलाई
-
गर्मीमा कति दिनसम्म सुरक्षित रहन्छ अन्डा ?
-
युरोपलाई रूसी तेल र ग्यास जरूरी : क्रेमलिन
-
जसाेतसाे सत्ता जाेगाए सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले
-
जसपा नेपाल विभाजन विवाद : सर्वाेच्चले गर्याे उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण