काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अध्यादेशमार्फत ३१ वटा कानुन संशोधन गरेर संसद्को अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेश ल्याउन संविधानले नरोकेको भएपनि वर्तमान सरकारले संसद्कै अपमान हुनेगरी काम गरेको बताए । 

उनले सरकारले विशिष्ट अवस्था र अधिवेशन बस्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको खण्डमा कानुनको आवश्यकता पर्दा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । तर, अहिले त्यस्तो कुनै विशिष्ट अवस्था पैदा नभएको उनको दाबी छ । 

‘एउटा दुई वटा होइन, ३१ वटा कानुन । एक हप्तापछि सदन बोलाइयो । एक हप्ता पहिला अध्यादेश ल्याइयो । त्यसो हो भने संसद् किन चाहियो ? हामीले जनताको भावना कानुन बनाउने बेलामा छलफल चलाएर अगाडि बढ्नका निम्ति सार्वभौम रूपमा हामीले संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौँ । ३१/३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत आउनु भनेको संसद्प्रतिको अपमान हो,’ उनले भने । 

अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने हिसाबले नआएको र यसको प्रक्रिया नै गलत रहेको उनको दाबी छ । नेता पौडेलले एक हप्तामा फास्ट ट्रयाकमा सदनमै कानुन बनेको नजिर रहेको सुनाए । संसद्ले कानुन बनाउन लामो समय लाग्छ भन्ने कुरा गलत रहेको उनले बताए । संविधान संशोधन गर्ने विषय घान हालेको सरकारले संसद्प्रति अविश्वास गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गरेको नेता पौडेलले बताए ।  

अध्यादेशमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको विषयका बारेमा जेसुकै भएपनि प्रक्रिया नै गलत रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर जग्गा बाँड्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याइनु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । जग्गाको हदबन्दी फुकाउने व्यवस्था गरिएको विषयमा आफूहरूको ठुलो आशंका रहेको उनले बताए । सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्ने विषयमा आफूहरूको आपत्ति नरहेको उनले बताए । तर, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नभएर अध्यादेशको नियत अर्कै रहेको उनको आरोप छ ।