काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अस्वीकार गरेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ ले निजीमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई  सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने जनाएका हुन् । 

गत शुक्रवार आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरूलाई परिपत्र गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो । 

आयोगको उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले शुक्रवार बसेको आयोगको बैठकको उक्त निर्णयमा आफ्नो तर्फबाट ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेको जानकारी त्यहीबेला दिएको बताए । 

स्रोत सुनिश्चित नभई स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने  समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता सहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

माघ १४ गते स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे निर्णय गरेका थिए । जसमा निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने थियो । 

चिकित्सकहरूले भने उक्त निर्णयको विरोध गर्दै माघ १६ गतेदेखि आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि शुक्रवार आयोगको बैठकले उनीहरूको माग बमोजिम नै सरकारी मेडिकल अधिकृत सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

एसोसिएसनले यसअघि नै सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको थियो । आयोगले गत भदौमा सूचना जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजका लागि सरकारी मेडिकल अधिकृत सरहको तलब स्केलमा कमी नहुने गरी सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट माग दाबी गर्न भनेको थियो । त्यसमा विरोध जनाउँदै उनीहरूले उक्त निर्वाह भत्ता तिर्न नसक्ने भनी आयोगलाई पत्राचार नै गरेका थिए । उक्त जानकारी गराएपछि मेडिकल कलेजहरूले ‘सेल्फ अप्राईजल’ फारम भरेपनि त्यसपछिको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।