काठमाडौँ । वार्षिक कम्तीमा १०० जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन व्यवसायीहरूले लबिङ थालेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग भेटघाट गरेर उक्त प्रावधान संशोधन गर्न अनुरोध गरेको हो । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (घ) मा वार्षिक १०० कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने मेनपावर व्यवसायीको नवीकरण नहुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै मेनपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् । 

२०७५ सालमा ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार नपठाउने मेनपावर व्यवसायीको नवीकरण नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । तर, त्यही प्रावधानलाई टेकेर कर्मचारीहरूले चलखेल गर्ने काम गर्दै आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

त्यसलाई हटाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, सङ्घीय सचिवालय महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर साही ठकुरी लगायतलाई भेट गरेका हुन् । 

छलफल तथा भेटका क्रममा उक्त प्रावधान छिटोभन्दा छिटो संशोधन गरेर व्यवसायीहरूलाई राहत दिन अनुरोध गरिएको सङ्घका सचिव कर्णराज कटुवालले जानकारी दिए ।  भेटपछि मन्त्री, नेता तथा संसद् सचिवालयका महासचिवले व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिँदै उक्त प्रावधान हटाउने आश्वासन दिएका थिए । 

यो कानुनी व्यवस्थाका कारण ४५० भन्दा धेरै व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै सम्बन्धित पक्षहरूले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने सचिव कटुवालले बताए ।  भेटघाटको क्रममा समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत व्यक्त गरेका थिए ।