काठमाडौँ । उच्च अदालत पोखरामा दायर भएको कोटीहोमसम्बन्धी विवादमा अदालतले फेवातालको विषयमा पनि बोलेको छ । कोटीहोम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भगवती पहारीलगायतले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाऊ आदेशका साथ फेवातालको विषय पनि उल्लेख गरेका हुन् । 

निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतको फेवाताल संरक्षणको सम्बन्धमा भएको आदेश प्रतिकूल मानव सेवा फाउन्डेसनले  महायज्ञ सञ्चालन गर्न लागेको, सो स्थल रामसार क्षेत्र रहेकोले सो स्थानमा महायज्ञ सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रदुषणक अलावा सर्वोच्च अदालतको आदेश, रामसार क्षेत्रको संरक्षण समेतको प्रतिकूल हुने जिकिर गरेका थिए । 

यससम्बन्धमा अदालतले भनेको छ, ‘.... प्रस्तुत विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग सम्बन्धित रही रामसार क्षेत्रसँग जोडिएको, पर्यटन, पर्यावरणीय सन्तुलन, फेवातालको वातावरणीय र प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना समेतका विषय समेतसँग अन्तरसम्बन्धित रहे भएबाट विषय वस्तुको संवेदनशीलता र महत्वलाई हेर्दा प्रस्तुत रिट सहित प्रमाण प्रयोजनार्थं पेश भएको रिट निवेदनको निरूपण छिटो हुनु उपयुक्त र वान्छनीय हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन र ०८१–डब्लुओ–०१३३ (मानव सेवा फाउन्डेसनले समेत दायर गरेको रिट) को रिट निवेदन एकै साथ राख्नु पर्ने देखियो । साथै यी रिट निवेदनहरुको छिटो निरूपण प्रयोजनार्थ प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।’

अदालतले दुवै रिट निवेदनहरु एकै साथ राखी छिटो पेशी तोक्न समेत आदेश दिएको छ ।