काठमाडौँ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार स्वच्छ उर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर रहेको बताए ।

उनले नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पेस भएको जानकारी दिए । नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको र विधेयकलाई छिटै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइ ऐनको रुप दिने कार्य आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

विधेयकले नवीकरणीय उर्जा, उर्जा दक्षता र उर्जा रुपान्तरणको क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई नयाँ संगठनमा रुपान्तरण गर्न र नयाँ सन्दर्भमा यसको भूमिका सुनिश्चित गर्न ठोस कानूनी आधार स्थापना गर्न थप मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री खड्काले सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना र लक्ष्यहरुमार्फत नविकरणीय उर्जाको बिस्तार तथा उर्जा दक्षताको अवलम्वनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे ।

हालै मात्र स्वीकृत भएको उर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मा नेपालले अगाडि सारेका स्वच्छ उर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नविकरणीय उर्जा दक्ष र स्वच्छ उर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काको दाबी छ ।

मन्त्री खड्काले भने- ‘नेपाल सरकारले स्वच्छ उर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी लक्ष्य हाँसिल गर्न आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछ । सरकारले नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने कार्य सदैव प्राथमिकतामा राखेको छ । नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । यस विधेयकलाई छिटै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइ ऐनको रुप दिने कार्य मेरो उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यस विधेयकले नविकरणीय उर्जा, उर्जा दक्षता र उर्जा रुपान्तरणको क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई नयाँ संगठनमा रुपान्तरण गर्न र नयाँ सन्दर्भमा यसको भूमिका सुनिश्चित गर्न ठोस कानूनी आधार स्थापना गर्न थप मद्दत गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्यसहित स्वीकृति मार्गचित्रमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरुमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र सतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य मार्गचित्रले लिएको बताए ।

उनले सन् २०४५ सम्म खुद शुन्य उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान १६ औं योजना लगायतका राष्ट्रिय लक्ष्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासँग सम्बन्धित रहेको बताए ।