काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादी डा.प्रदीप ढकाल, डा.मिलनकुमार थापा र अरुणकुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम दोषी ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना तिराउन तथा कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै १८ वैशाख २०८१ मा उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।

अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा सुनको परिमाणमा अन्तर देखिएको, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३,७७३.१ ग्राम सुन खरिद गरेकोमा त्यसमा १०२,६१४.० ग्राम शुद्ध सुन रहेको, जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको र बाँकी रहेको सुनको परीक्षण गर्दा १०१,०४८.५ ग्राम शुद्ध सुन मात्र फेला परेको र १,४९१.७१८ ग्राम शुद्ध सुन कम देखिएकोले हिनामिना भएको ठहर गरिएको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमाणहरूका आधारमा सामान्य जर्ती ०.०७२ प्रतिशत हुन सक्ने भएपनि यथार्थमा १.५६५६ किलो सुन फरक परेको देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल र कोषाध्यक्ष डा. मिलन कुमार थापाको निर्देशनमा बिना मुचुल्का सुनको हेरफेर गरिएको समेत आयोगले दाबी गरेको छ।

कोषले सुनको सुरक्षाको जिम्मेवारी अरुणकुमार श्रेष्ठलाई दिएको भए पनि उनले बदनियतपूर्वक पारदर्शिता कायम नगरी हिनामिना गर्न सहयोग गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ। अनुसन्धान टोलीले मुचुल्का गरी सुनको तौलसम्बन्धी प्रमाण संकलन गरे पनि विशेष अदालतले तिनलाई उपेक्षा गरेको आयोगको दाबी छ।

अख्तियारले कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अघि बढाएको भए पनि विशेष अदालतले मुद्दालाई कमजोर बनाउँदै गलत व्याख्या गरेको आयोगको भनाइ छ। अख्तियारले उनीहरूका मागबमोजिम फैसलालाई बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई हिनामिनाको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरिएको बताएको छ ।