नेपालमा संघीयता लागु भएको धेरै लामो समय भइसकेको छैन । अन्य मुलुकमा पचासौँ वर्षमा पनि संघीयता ठिक तरिकाले लागु नभएको देखिन्छ । हामीले अभ्यास गरेको र अन्य मुलुकले गरेको अभ्यास एउटै हुन्छ भन्न मिल्दैन । भर्खरै सुरु गरेका कारण हाम्रा अधिकार क्षेत्रअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक अधिकारका कुरा लागु हुन समय लाग्छ नै । त्यसो हुँदा संघीयता धरापमा पर्‍यो, कामै छैन भनेर अहिले नै भन्ने बेला भएको छैन ।

हामीले लामो आन्दोलनबाट गणतन्त्र, संघीयता ल्याएका हौँ । भर्खर बामे सर्दै गरेको संघीयतामाथि अनेकथरि टिप्पणी गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । अभ्यास गर्दैजाँदा मुलुकलाई यसले बलियो बनाउँछ । संघीयताकै कारण आज स्थानीय तहमै विकासे योजना छनोट भइरहेका छन् । बाटो, खानेपानी आयोजना बनिरहेका छन् । यद्यपि, जति हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेको छैन । त्यो विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ला । समीक्षा गर्ने पनि समय आउला–१०–१५ वर्षमा ।

अहिलेसम्म हेर्दा संघीयताले जनतालाई थप विकसित बनाएको छ । यद्यपि संविधान अनुसार जसरी संघीयता लागु हुनुपर्ने हो, त्यसमा केही समस्या छ । केन्द्रले जति अधिकार दिएको छ, ती सबै अधिकारलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन भने अर्कातिर अधिकार जति दिनुपर्ने हो, केन्द्रबाट नदिएको अवस्था छ ।

दिएका अधिकार किन प्रयोग हुन सकेका छैनन् ? जस्तो साझा अधिकार त भनियो तर एकल अधिकार नै प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । जब एकल अधिकार नै प्रयोग गर्न नसकेको बेला साझा अधिकारको कुरामा अझै मेहनत गर्नुपर्छ । हामीले पाएका अधिकारहरू ठिक तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र थप अधिकार कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल चलाइनुपर्छ ।

केही समस्या पक्कै छ । वित्तीय संघीयताको विषयमा बराबर अधिकार र स्रोतको बाँडफाँट भएको छ । संघीयता कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो हो, आम्दानीको क्षेत्रलाई हेरेर केन्द्रले बाँडफाँट गर्नुपर्ने हो, तर सबैलाई एउटै डालोमा हालिएको छ । त्यसले कर्णालीलाई अन्याय गरेको छ । बागमतीमा दिने स्रोत र कर्णालीको स्रोत बराबर हुनु भनेको त हामी अन्यायमा परेको हो । विकासका दृष्टिदेखि आर्थिक आम्दानीको हिसाबले त कर्णाली धेरै पछि छ । यो विषयमा केन्द्रले ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्य कतिपय अधिकारहरू नदिँदा थुप्रै समस्या पनि छन् । केन्द्रकै नीति, तथा कानुन नबनेका कारण पनि प्रदेशमा समस्या छ । भूमि अधिकार प्रदेशमा छैन ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । बागमती, काठमाडौँमा बस्न चाहने कर्मचारी र कर्णालीको हुम्लामा बस्ने कर्मचारी एउटै हुन सक्दैन । त्यसकारण कर्णालीको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अलग तरिकाले छलफल गर्नु आवश्यक थियो, त्यो हुन सकेन ।

वित्तीय र प्रशासनिक कुराले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको छ तर समग्रमा हेर्दा जनताको समृद्धिमा धेरै फट्को मारेको छ ।

प्रहरीको अधिकारको विषयमा केन्द्रले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्र सरकार ढल्ने बित्तिकै प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थाले संघीयतामाथि केही प्रश्न उठाइएको छ । प्रहरी अहिलेनै दिएको खण्डमा पनि प्रदेशले खासै राम्रो रिजल्ट निकाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि भएका अधिकारहरू पनि राम्रोसँग लागु भएको छैन । त्यसमा केही सफलता मिल्यो भने सुरक्षाको विषय तल ल्याउनु पर्छ । एउटा बच्चा भर्खर बामे सर्दै छ, त्यसलाई ठुलो भारी बोकाइदिएपछि त लड्छ, ढल्छ नि ! त्यसैले प्रदेशलाई अहिले जुन अधिकारहरू दिइएको छ तिनको राम्रो प्रयोग गर्नुपर्छ र, बाँकी अधिकारका लागि समन्वय, सहकार्य र छलफल गर्नुपर्छ ।

यद्यपि एउटा लेबलसम्म प्रहरी भने अहिलेसम्म प्रदेशलाई दिएको भए हुन्थ्यो । प्रदेशको अवस्थालाई स्थिर र बलियो बनेपछि सुरक्षाको पाटो दिँदा राम्रो हुन्छ । प्रदेशले दुरुपयोग गर्छन् कि भन्ने सोचेर नै अहिलेसम्म केन्द्रबाट अधिकार नदिएको होलाजस्तो छ । केन्द्रले नै प्रहरी विधेयक बनाएको खण्डमा केन्द्र र प्रदेशका अधिकार क्षेत्रबारे निर्क्यौल आउला ।

अन्य कतिपय अधिकारहरू नदिँदा थुप्रै समस्या पनि छन् । केन्द्रकै नीति, तथा कानुन नबनेका कारण पनि प्रदेशमा समस्या छ । भूमि अधिकार प्रदेशमा छैन । निजामती ऐन आएपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा केही राहत होला । कर्णालीको सचिव कतिबेला आउँछ र कतिबेला जान्छ, अहिले मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन । यो समस्या छ । एउटा सचिव मन्त्रीसँग भन्दा पनि केन्द्रको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने भयो । स्वास्थ्यदेखि सामाजिक क्षेत्रहरूको विषयमा पनि कतिपय अस्पष्टताका कारण काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षामा अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सहजीकरणको भूमिकामात्र छ ।

महत्त्वपूर्ण विषयमा काम गर्न कानुनी जटिलता छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या छ । यहाँ डाक्टरलाई करारमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन, लोक सेवा पास गरेर आएकाहरू कर्णाली आउन चाहन्नन् । यस्ता समस्याको गाँठो केन्द्रले फुकाइदिनुपर्छ ।

• संघीयताप्रति दलहरू अनुदार भएकै हुन् ?

संघीयताप्रति दलहरू अनुदार छैनन् । अधिकार तल दिन नखोजेको भन्ने कुरा भ्रम हो । केही विषय होलान्, संवेदनशीलताका कुरा होलान् । केही बाध्यताका कुरा होलान् । यद्यपि केही कुरा केन्द्रले सहयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्को, केन्द्र नै स्पष्ट नहुँदा प्रदेश झन् मारमा छ । यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

संविधानले समन्वय, सहकार्यका माध्यमबाट कार्य गर्ने भनेको छ तर यहाँ कसैले कसैलाई टेर्ने अवस्था छैन । कतिपय कुरामा स्थानीय तह छाडा बनेर हिँडिरहेको छ । प्रदेशमा पनि मन्त्रीहरूका व्यवहारहरू अशोभनीय छन् । दिपक मनाङेले मन्त्रालय बेचिदिन्छु भने । यस्तो गतिविधिले संघीयतालाई थप कमजोर बनाउँछ । भरोसायोग्य सरकार हो भन्ने कुरा प्रदेशका मन्त्रीहरूले पनि देखाउन सक्नुपर्छ । त्यो अहिले छैन ।

मन्त्रालय फुटाउँदै, टुक्र्याउँदै, जथाभावी मन्त्री बाँड्दै हिँड्ने प्रवृत्ति राम्रो हैन । यसले पनि संघीयतालाई कमजोर बनाएकै छ ।

ओलीको सम्बोधन

प्रदेश सभामा आएर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु भनेको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता हो । तर मान्छेले फरक तरिकाले बुझ्न थाले । उहाँ आफैँले पनि संघीयताका विषयमा कुराहरू राख्नुभएकै छ । अधिकारका कुरामा उहाँले बोल्नु भएन । त्यो उहाँले बोल्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । समन्वयात्मक बैठक हुन्छ, त्यसमा छलफल गर्दा हुन्छ नै । वर्ष–वर्षमा हुने उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले कुरा उठान गर्न सक्नुपर्छ । आफ्ना समस्याहरू मुख्यमन्त्रीले समन्वयात्मक बैठकमा लैजाने र प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउँछन् । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सभामा बोल्नुपर्छ भन्ने छैन ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले जनताको बलबाट यो संघीयता ल्याएको हो, गणतन्त्र ल्याएको हो, यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सभामा बोल्नुभएकै छ । अहिले कतिपय समस्या देखिएका विषयमा संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ । अब बहस होला नै ।

(नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)