सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सार्वजनिक वृत्तका विषयमा खुलेर आफ्नो मत राख्ने गर्दछन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यसैमा टेकेर राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको कमजोरीमाथि उनी खरो आलोचना गर्ने गर्छन् । व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन पनि व्यवस्थाका आलोचकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझाइ राख्ने उनैसँग रातोपाटीले सञ्चालन गरेको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा नरेश ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, पूर्वन्यायाधीश केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा छ तर के दलहरू साँच्चै संशोधन गर्ने मुडमा छन् वा यो मुद्दा यत्तिकै बहसमा ल्याइएको हो ?

अहिलेको संविधानले काम गर्न अप्ठ्यारो परेर वा आवश्यक परेर संशोधन गर्न खोजिएकै होइन । संविधान संशोधनको कारण त्यो सात बुँदे सम्झौता हो, जसमा टेकेर यो सरकारको गठन भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा दुई वटा ठुला दल मिलेर विपक्षी दललाई कमजोर बनाउने भन्ने कहीँ पनि हुँदैन । यो बदमासी हो । अर्को निर्वाचन हुन अझै तीन वर्ष बाँकी छ र हाम्रा नेताहरूमा पदको लोभ ज्यादा छ । उनीहरू फाइदाका लागि पदमा टाँसिएका छन् । त्यो पदमा गएर देशको विकास गरौँ भन्नेमा यिनीहरूको ध्यान गएकै छैन । यिनीहरूलाई पद गएपछि मलाई कसैले पुछ्दैन भन्नेमात्र लागेको छ । त्यो सात बुँदे सम्झौता पनि त्यसैको उपज हो । संविधान संशोधनको कुरा पनि त्यही सात बुँदे सम्झौताको उपज हो ।

कुनै पनि देशको संविधान पर्फेक्ट र पूर्ण हुँदैन । संविधानमा काहीँ न काहीँ अपुग त हुन्छ नै । त्यसलाई संशोधनका माध्यमबाट अथवा कोर्टको व्याख्याका माध्यमबाट पूरा गर्न सकिन्छ । अमेरिकी संविधानलाई संसारकै सबैभन्दा राम्रो लिखित संविधान मानिन्छ । चार हजार ४४० शब्दमा बनेको त्यो संविधान अहिले २९औँ संशोधनले काम गरिराखेको छ । उनीहरू त्यसैमा टेकेर काम गरिरहेका छन् । तर हाम्रो संविधानलाई भरमार मिच्छन् अनि संविधानलाई कमान्डो फोर्स लगाएर रक्षा गरेजस्तो गरिन्छ ।

संविधानलाई कमान्डो फोर्सले रक्षा गर्ने होइन नि ! संविधानको पालना गरेर रक्षा गर्ने हो । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा मेरो आपत्ति होइन तर, यो कुरा त सरकारमा भएका दलहरू बाहेक कसैले गरेका छैनन् । यिनीहरूलाई त संविधान संशोधनको कुरा उठाउने पनि अधिकार छैन । तपाईंलाई थाहै होला, दुई वर्षअघिको निर्वाचनमा यिनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान संशोधनबारे उल्लेखै गरेका छैनन् । अहिले सरकार निर्माणको चरणमा आएर यो कुरा उठाएर हुन्छ ? तपाईंले यी दुई ठुला दलको जनमानसमा लोकप्रियता कति छ भनेर हेर्नुस् त । अस्तिको सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्रीले २७ प्रतिशत पाए । मन्त्रिपरिषदले ३५ प्रतिशत पनि पाएको छ ।

मैले भन्न खोजेको के भने उनीहरू गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, कम्बोडिया लगानी, ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता अनेकौँ कान्डमा मुछिएर जनतामाझ अलोकप्रिय छन्, अनि आफ्नो अलोकप्रियताको झोला संविधान संशोधनको बहसमा लगेर बिसाएर आफू उम्कन चाहन्छन् ।

मलाई के लाग्छ भने संविधान संशोधनमा हतार गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि नयाँ निर्वाचन पर्खिनुपर्छ ।

खासमा भन्ने हो भने यिनीहरू त सेनाको सुरक्षाले मात्रै बाँचेका छन् । संविधान संशोधन गर्दा त्यसको आधारभूत संरचनामा हेरफेर गर्न पाइँदैन । जस्तै प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था आदि । यदि त्यसमा हेरफेर गर्ने हो भने संविधान सभाको गठन गरेरमात्रै गर्न मिल्छ । ०४७ सालको संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था थियो तर अहिलेको संविधानमा हामीले आधारभूत संरचना राखेका छैनौँ । संविधानमा नलेखिए पनि कतिपय आधारभूत संरचना हुन सक्छन् । त्यसलाई छोइदिने हो भने त संविधान ध्वस्त भइहाल्छ ।

त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने संविधान संशोधनमा हतार गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि नयाँ निर्वाचन पर्खिनुपर्छ । निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान संशोधनबारे उल्लेख गरेर, त्यसको म्यान्डेट लिएर बनेको नयाँ सरकारले मात्रै संविधान संशोधनलाई अघि बढाउनु पर्छ । त्यहाँबाट अनुमोदन लिएरमात्रै संविधानलाई हेरफेर गर्न पाइन्छ । अहिलेको सरकारलाई त्यो अधिकार छैन ।

• ‘संविधानलाई कमान्डो फोर्सले रक्षा गर्ने होइन’ भन्नुको के अर्थ हो ?

संविधानतः चल्ने हो भने कुनै पनि संविधानमा संविधान उल्लङ्घन गर्ने अवधारणा हुँदैन । कुनै पनि पदको सपथ लिँदा नै ‘म फलानो भगवानलाई साक्षी राखेर यो देशको संविधान अक्षरशः पालना गर्छु’ भनेर सपथ लिइएको हुन्छ । अमेरिका, बेलायत जहाँ पनि त्यही हो तर, हाम्रा नेताहरू बेइमान छन् । यिनीहरू पैसाका लागि जे पनि गर्छन् । संविधानको धारा १ मै संविधानको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर लेखियो तर त्यसको पालना गरिएन । अहिले भर्खर तपाईंले अध्ययादेश ल्याएर संविधान उल्लङ्घन गर्न खोजिएको देख्दै हुनुहुन्छ । पहिले अध्यादेश जारी गर्ने अनि तीन दिनपछि संसद बोलाउन पाइन्छ ? यो उल्लङ्घन होइन ? त्यसकारण यहाँ पटक–पटक संविधान उल्लङ्घन गरिन्छ । त्यो गर्न त मिलेन नि ! त्यसैले यिनीहरूलाई अहिले संविधान संशोधन गर्न दिनुभयो भने यिनले स्वतन्त्र न्यायपालिका नै सखाप पारिदिन्छन् । संविधानसँग बाझिने कानुन ल्याइदिन्छन् । न्यायाधीशको हकमा अहिले महाभियोगको व्यवस्था छ । होइन, त्यसलाई सरकारले चाह्यो भने झिक्न मिल्छ भनेर लेख्न बेर लाग्दैन । त्यस्तो लेखिदिए भने कसले जिम्मा लिने ? त्यसैले सरकारलाई छाडा छाड्नु हुँदैन ।

संविधानमा नेपाल स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनेछ भनेर किन लेखेको ? लेखेपछि त्यो पालन गर्नु पर्दैन ?

• प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवाललाई हटाउने बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान मिचेको स्वीकार्नु भयो । दुई पटक संसद विघटन गर्दा संविधान उल्लङ्घन भयो । संविधान मिच्ने परम्परा त हाम्रो अलिक अघिदेखिकै छ नि, हैन र ?

सही भन्नु भयो । हामी नागरिक भनेको बंगलादेशका नागरिकजस्ता हुनुपर्छ । सबै कुरामा, सधैँभरि म उनीहरूले गरेकै जस्तो गर्नुपर्छ भन्दिनँ तर सीमित कारणहरूमा हामी त्यहाँका नागरिकजस्ता बन्नुपर्छ– यस्ता नेताहरूलाई फाल्नका लागि । हामी सीरियाका नागरिकजस्तो बन्नुपर्छ । बसर–अल–असदलाई फालिदिए त्यहाँका नागरिकले । देशमा शान्ति सुरक्षा भंग गर्न, विकास निर्माण ठप्प गर्न वा सुशासनलाई खत्तम पार्नका लागि भनेको होइन । यति त्यस्ता शासक हुन्छन् भने उनीहरूलाई फाल्नका लागि ।

तपाईंले कटुवालको पनि प्रशङ्ग झिक्नु भयो । मैले हो त्यो स्टे दिएर रोकेको । उनीहरूले सेनामा हात हाल्न पुगे । त्यसपछि पशुपतिको भट्ट । म त हिन्दु हुँ । देउता त हाम्रा आस्था हुन् । मेरो धर्म, संस्कृति मान्न पाउने मेरो अधिकार हो । अनि मैले मान्ने मन्दिरमा कस्तो पुजारी चाहिन्छ भनी बोल्ने अधिकार पनि मेरो हो । त्यो हटाएर माओवादीले त्यहाँ आफ्नो कार्यकर्ता राख्न खोजेका थिए । म कसरी मानौँ त्यो ? त्यसैले मैले रोकेको हो त्यो । यिनीहरू भनेको कानुन, संविधान उल्लङ्घन गर्नै जन्मेका हुन् जस्तो लाग्छ । संविधानमा नेपाल स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनेछ भनेर किन लेखेको ? लेखेपछि त्यो पालन गर्नु पर्दैन ?

भारतले लिम्पियाधुरामा कब्जा गरेको कति वर्ष भयो ? अहिले यी सरकारमा भएका दुई वटा महान नेताहरूले– ‘ए त्यो फिर्ता गर’ भनेर बोल्न आँट गरे ? गरेनन् । विरोध पत्र पठाए ? पठाएनन् । नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर त्यो फिर्ता गर, नभए कूटनीतिक सम्बन्ध डाउन ग्रेड गर्छु भने ? भनेनन् । ओलीको पालामा भएको हो त्यो सबै । उनले बोले ? बोलेनन् । अहिले पनि बोलेका छैनन् । अब यिनीहरूले त्यो संविधान रक्षा कसरी गरे ? स्वाभिमान त कता गयो गयो । बरु सबै भ्रष्टाचारले गन्हाइराखेका छन् । नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, अनि स्वाभिमान रहन्छ तपाईंको ?

• यसबिच मैले प्रतिपक्षी दलकी नेतृ पम्फा भुसालसँग कुरा गरेको थिएँ, उनले संविधान संशोधनको विषयमा आधिकारिक रूपमा सरकार वा सत्ताधारी दलको तर्फबाट कुनै पनि कुरा आएको छैन भन्नुभयो । तर पनि संविधान संशोधनको कुरा भइरहेको छ । यस्तो किन भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

यो सरकार नालायक हो । यो भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । यसको काम गर्ने क्षमता छैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा यसले जुन ३० प्रतिशत अंक ल्याएको छ नि, अमेरिका–युरोपमा भैदिएको भए यो सरकार हटिसक्थ्यो । उनीहरूले राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । जनताका अघिल्तिर झुकेर माफ माग्थे । त्यति नगरेको भए जनताले कुर्सीबाट हटाएर जेलमा हाल्थे तर, हाम्रोमा त्यसको विल्कुलै विपरीत छ । ३० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनु भनेको फेल हुनु हो । त्यसले ७० प्रतिशतको नेतृत्व गर्नै सक्दैन ।

अमेरिकामा २९ पटक र भारतमा १०६ पटक संविधान संशोधन भएको छ । उनीहरूले त्यसलाई गर्नु पर्दा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको कमिटी बनाएर, सुझाव लिएर संशोधन गर्छन् तर, यहाँ त न्यायाधीशलाई नै गन्दैछन् । राजनीतिज्ञहरूले पो गर्छन् । त्यसको विपरीत अमेरिकाको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो रे । अमेरिकाको फेडेरल सिष्टम ल्याएर त काम गर्न नजानेर भताभुङ्ग पारिसके । संघलाई पहिलेको सीडीओ र अञ्चलाधीशको जस्तो व्यवहार गरिराखेका छन् । अमेरिकामा ५० वटा स्टेटको ५० वटा कन्स्टिच्युसन छ । उसलाई कहिल्यै वाशिंटन डीसीबाट राष्ट्रपतिले कन्ट्रोल गर्दैनन् । यहाँ कन्ट्रोल गरिरहेका छन् ।

तपाईंले बालेन साह, कुलमान घिसिङलाई हेर्नुस् त । तर, यहाँ त कुलमानले राम्रो काम गरे भनेर यिनीहरूलाई असैह्य भएको छ । अरुले भए पैसाको पोको पुर्‍याउँथे होला ।

अब उनीहरूले भनेको बहुमत आएन, त्यसैले राष्ट्रपतीय व्यवस्था र दुई दलीय व्यवस्था चाहियो रे । भ्रष्टाचार नगरेर, घुस नखाइदिएर, राम्रो घोषणापत्र लेखेर काम गरेर देखाएको भए बहुमत आउँदैन्थ्यो त ? भारतमै हेर्नुस् त, ९० को दशकमा भारतीय जनता पार्टीको जम्मा दुई सिट थियो । अहिले उसकै बहुमत छ । काम गरे त जनताले मत दिँदा रहेछन् त । भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ भने, त्यसैले नेपालमा ‘मेक इन नेपाल’ रे । नरेन्द्र मोदीले पाँच ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छन् त्यसैले यहाँ एक सय ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने रे । सिको गर्दा पनि राम्रो सिको गर्नु पर्‍यो ।

• माथि तपाईंले यो सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने म्यान्डेट छैन भन्नुभयो तर, संविधान जारी गर्दै यसलाई १० वर्षमा रिभ्यु गर्ने भनिएको थियो, त्यस कोणबाट सत्ताधारी दलहरूले उठाएको मुद्दा त बेठिक होइन नि ?

ठिक कुरा गर्नुभयो तर, रिभ्यु गर्ने कसको ? नेताको गर्ने कि संविधानको ? संविधान त बोल्दैन । त्यसलाई नेताहरूले बोलाउने हो । त्यसलाई बोलाउने नेताहरू कस्ता परे त ? सत्ताधारी दलका यी दुई नेताले शिक्षित, भिजन भएको, इमानदार नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई नेतृत्व दिने भनेका छन् ? पालो दिएका छन् ? उनीहरूले यो देशको माया हुनेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका छन् ? संसदमा दुई सय ७५ सांसद छन् । तीमध्ये कोही त राम्रा होलान् ! तिनलाई नेतृत्व दिएर हेर्नुस त ।

तपाईंले बालेन साह, कुलमान घिसिङलाई हेर्नुस् त । तर, यहाँ त कुलमानले राम्रो काम गरे भनेर यिनीहरूलाई असैह्य भएको छ । अरुले भए पैसाको पोको पुर्‍याउँथे होला । उसले पुर्‍याएन होला । कुलमान नभएको भए हामी आजका दिन पनि तपाईंलाई अन्तर्वार्ता दिनका लागि जेनेरेटर चलाइरहेका हुन्थ्यौँ । उसैलाई आज लखेटिरहेका छन् । यिनीहरूले त उनलाई सम्मान गर्नुपर्ने होइन ? मैले अघि बालेनको नाम लिएँ नि । उनको राजनीति के हो, हामीलाई के थाहा । मैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको उदाहरण दिएको । भन्न खोजेको के भने तपाईंले अरुलाई मौका दिनु पर्‍यो नि ।

संविधानलाई दोष दिनु अगाडि हामी असफल भयौँ, त्यसैले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले भन्नुपर्‍यो । उनीहरूबाट पनि भएन भने अनि बल्ल संविधान संशोधन गरौँ भन्नुपर्थ्यो । राम्रो मोटर चलाउने मान्छे हो भने त्यसले पुरानो गाडी पनि राम्रो गरी चलाउँछ तर, लाइसेन्स नै किनेर ल्याएको चालक हो भने उसलाई नयाँ गाडी किनेर दिए पनि अनेक खोट लगाउँछ, अन्यत्र लडेर ठोक्काउँछ र अरुले गर्दा यस्तो भयो भनेर भन्छ । हाम्रो देशको हकमा पनि त्यही भइरहेको छ । अब तपाईं आफैँ भन्नुस्, तपाईंले कसलाई दोष दिने ? गाडीलाई कि चालकलाई ? संविधानलाई कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई ?

संविधानलाई प्रधानता दिइएको देशमा संविधानका मूलभूत आधारहरूलाई चलाइनु हुँदैन । त्यसमा पहिलो धर्म निरपेक्षतालाई चलाइनु हुँदैन । दोस्रोमा संघीयतालाई चलाइनु हुँदैन । त्यसलाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ तर त्यसलाई चलाउनु हुँदैन । 

भारतमा संविधान जारी भएको ७५ वर्षमा राष्ट्रपति मोडेलमा जाउँ भन्ने मत नभएको होइन तर, उनीहरूले संविधानको अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान मूल्याङ्कन कमिटी बनाए । त्यो कमिटीले त्यस्तो प्रणालीमा जानु भारतका लागि राम्रो हुँदैन भन्ने निर्णय दिएपछि उनीहरू त्यसमा नजाने भए । हाम्रोमा पनि गम्भीर मुद्दामा छलफल गर्दा त्यस्तो कमिटी बनाएर छलफल चलाउँदा के बेठिक हुन्थ्यो ? तर दलका नेताहरूले त्यस्तो गर्नै आवश्यकता नै देख्दैनन् ।

• संविधान संशोधन गर्‍यौँ भने हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दा के हुन् ?

विश्वभर चार प्रकारका राज्य हुन्छन् । पहिलोलाई थियोक्र्याटिक स्टेट भनिन्छ । जस्तै इस्लामिक रिपब्लिकहरू भए । त्यहाँ संविधानलाई भन्दा धर्मलाई महत्त्व दिइन्छ । धर्मगुरुले देश चलाउँछन् । हाम्रो देश त्यस्तो होइन । यहाँ सबै धर्मका व्यक्ति, परिवारहरू मिलेर बसेका छन् । त्यसैले हाम्रो संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षतालाई चलाइनु हुँदैन ।

दोस्रो, डिक्टोटेरियल रेजिम । जस्तो पाकिस्तानमा मुशर्रफको थियो । त्यस्ता देशहरूमा सैनिक तानाशाहका अघिल्तिर संविधानले काम गर्दैन । संविधान देखाउनका लागिमात्रै हुन्छ । त्यहाँ शक्ति सेनाको हातमा हुन्छ । त्यस्तो मुलुकमा सार्वजनिक मतलाई पटक्कै महत्त्व दिइँदैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यस्तो हुन सक्दैन ।

तेस्रोमा सिभिलियन डिक्टेटर स्टेट हुन्छ । उदाहरणका लागि रोबर्ट मुगावे । भेषमा तपाईं टाई–सुट लगाउनु हुन्छ तर तानाशाही हुन्छ देशमा । अध्यादेशबाट देश चलिरहेको हुन्छ । त्यहाँ पनि संविधानको मतलब गरिँदैन । आफ्ना आसेपासेले देशको स्रोत साधनमा लुट मच्चाइरहेका हुन्छन् ।

चौथो डेमोक्रेटिक स्टेट हुन्छ । हाम्रो देश यही व्यवस्थामा चल्ने गर्छ । यहाँ संविधानलाई प्रधानता दिइएको हुन्छ । यहाँ तपाईं सरकारको आलोचना गर्न पाउनु हुन्छ । बोल्ने र प्रचार–प्रसारको स्वतन्त्रता हुन्छ ।

त्यसैले मलाई के लाग्छ भने संविधानलाई प्रधानता दिइएको देशमा संविधानका मूलभूत आधारहरूलाई चलाइनु हुँदैन । त्यसमा पहिलो धर्म निरपेक्षतालाई चलाइनु हुँदैन । दोस्रोमा संघीयतालाई चलाइनु हुँदैन । त्यसलाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ तर त्यसलाई चलाउनु हुँदैन ।