काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’माथिको सैद्धान्तिक छलफलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निजीकरण विधेयक बिचौलियाको प्रभाव र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडीको भाउमा बेच्ने ध्येयले नल्याइएको उल्लेख गर्दै सांसदहरू भड्किन नहुने टिप्पणी गरेका हुन् । 

उनले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति हामी सबैको त्यति नै माया छ । यसको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको सरकारले यसको न्यून मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । निजीकरण ऐन,२०५० लाई संशोधन गर्ने विधेयक चाहिँ आवश्यक भएरै ल्याएको हो । हाम्रो ऐनको प्रबन्ध र नियमावलीमा केही विरोधाभास जस्तो थियो । हामीले कानुनमा व्यवस्था त गर्‍यौँ तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । कानुन बनेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यस कारणले कानुनका उचित प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् त्यसका लागि आवश्यक संरचना होस् भनेर पनि यो विधेयक ल्याइएको हो । सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू हामीले किन स्थापना गर्‍यौँ ? कि यो अहिले घाटामा गएको हो ?’