धार्मिक हिंसाको टिप्पणीमा बंगलादेशद्वारा अमेरिकी गुप्तचर प्रमुखको आलोचना
ढाका । बंगलादेशले वासिङ्टनकी गुप्तचर प्रमुख तुलसी गबार्डलाई उनको यस दक्षिण एसियाली देशमा धार्मिक हिंसासम्बन्धी टिप्पणीहरू आधारहीन र साम्प्रदायिक तनाव भड्काउने जोखिम भएको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
गबार्ड यस हप्ता भारतको कूटनीतिक भ्रमणका लागि आइपुगेकी थिइन् । भारतसँग बंगलादेशको सम्बन्ध गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहले मुलुकको यसअघिको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि बिग्रिएको छ ।
नयाँ दिल्लीले आफ्नो मुस्लिम बहुल छिमेकीलाई आफ्ना अल्पसङ्ख्यक हिन्दू नागरिकहरूको पर्याप्त सुरक्षा गर्न असफल भएको बारम्बार आरोप लगाएको छ । उक्त आरोपहरू अहिले सत्तामा रहेको अन्तरिम प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ ।
तर गबार्डलाई भारतीय प्रसारणकर्ता एनडिटिभीसँग सोमबारको अन्तर्वार्तामा बंगलादेशमा भएको हिंसाका बारेमा सोधिएको थियो । “लामो समयदेखि धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको दुर्भाग्यपूर्ण उत्पीडन, हत्या र दुर्व्यवहार... अमेरिकी सरकारका लागि चिन्ताको प्रमुख क्षेत्र बनेको छ”, उनले जवाफमा भनिन् ।
उनले यो मुद्दा इस्लामवादी चरमपन्थसँगै ‘चिन्ताको केन्द्रबिन्दु क्षेत्र’ बनेको र ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै बंगलादेशी सरकारसँग यी मुद्दाहरू उठाएको बताइन् ।
बंगलादेशले सोमबार राति एक वक्तव्यमा जवाफ दिँदै गबार्डका टिप्पणीहरू देशको छवि र प्रतिष्ठामा ‘भ्रामक’ र ‘हानिकारक’ दुवै भएको बताएको छ ।
“राजनीतिक नेताहरू र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले आफ्ना बयानहरू, विशेष गरी संवेदनशील मुद्दाहरूमा, वास्तविक ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ र हानिकारक रूढीवादी धारणाहरू, प्रशंसकहरूको डर, वा सम्भावित रूपमा साम्प्रदायिक तनावलाई बढवा नदिन सावधानी अपनाउनु पर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हिन्दुहरू बंगलादेशको १७ करोड जनसङ्ख्याको करिब लगभग आठ प्रतिशत छन् । अगस्टमा स्वेच्छाचारी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निष्कासनपछिको अराजक दिनहरूमा हिन्दुहरूमाथि आक्रमणको एउटा शृङ्खला थियो । केहीले उनको शासनलाई समर्थन गरेको रूपमा हेरिएको थियो ।
उनलाई प्रतिस्थापन गरेको अन्तरिम सरकारले ती आक्रमणमध्ये धेरै धर्मभन्दा राजनीतिले प्रेरित थिए भनी जोड दिएको छ । अन्तरिम सरकारले भारतको सञ्चार माध्यम र सरकारलाई बंगलादेशी हिन्दुहरूलाई खतराहरू बढाएर देखाउने भ्रामक सूचनाहरू फैलाएको आरोप पनि लगाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालमा १०२ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणमुक्त विकास लगानी परिचालन
-
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ
-
पेरेज पुनः रियलको अध्यक्षमा निर्वाचित
-
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका बाँकी संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि केही गम्भीर प्रश्न
-
रविको भारत भ्रमण र सरकारको काम सर्वदलीय बैठकका एजेन्डा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण