काठमाडौँ । बुधवार सिंहदरबारस्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा राप्रपा सहभागी भएन । बैठकमा सहभागी नभए पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलसँगै राप्रपाले सरकारको विरोध गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा झन्डै डेढ महिना सहभागी भएको राप्रपा २०७९ फागुन १२ गते कांग्रेस र माओवादीबिच समीकरण बनेपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । 

यही कात्तिक २ गते संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी भएको थियो । माघ ४ गते सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राप्रपासहित विपक्षी ६ दलले सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आजको बैठकमा राप्रपा सहभागी नभएको विषयमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विचार र एजेन्डा फरक भएकाले नबोलाएको बताएका छन् ।

बुधवार संसद् परिसर बाहिर सञ्चारकर्मीसँग उनले भने– ‘उहाँहरूको एजेन्डा र हाम्रो एजेन्डा फरक भएकाले नबोलाएको हो । तर, सदनमा अहिले उहाँहरू पनि विरोधमा हुनुहुन्छ । हामी अहिले मिलेकै छौँ ।’ 

गठबन्धनका नेता तथा नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले राप्रपा सहभागी नभएको नभई नबोलाएको दाबी गरे ।  ‘हजारौँ जनताले बलिदान दिएर स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती दिएका प्रतिगामी शक्तिलाई किन बोलाउने ? हामीले नै नबोलाएको हो’, रातोपाटीसँग उनले भने । 

गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र पक्षधर बिचको गठजोड केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनविरुद्ध बनेको थियो । तर फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्रमाथि धावा बोल्दै आफूलाई साथ दिन आव्हान गरेपछि राप्रपा राजतन्त्र फर्काउन सडक सङ्घर्षमा निस्किएको छ ।

यता माओवादीसहित चार दलीय समाजवादी मोर्चा गणतन्त्रको रक्षा र ओली सरकारको विरोधमा सडक सङ्घर्षमा छ । सडकमा आपसमा भिड्ने तयारी गरेका गणतन्त्रवादी र राजवादी सदनमा भने एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेको विरोधमा विपक्षी दलहरू सदनमा प्रधानमन्त्री केपी केपी ओलीको जवाफ मागेपछि बैठक बिहीबारसम्म स्थगित भएको छ ।