काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को मे ३–५, २०२५ मा  काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको एकता महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि बन्ने उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको १३ औँ बैठकले उम्मेदवार बन्नका लागि मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

समितिको बैठकले अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नका लागि रु ७ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेको  छ । यसैगरी उपाध्यक्ष पदका लागि ५ लाख रुपैयाँ तय गरिएको छ भने महासचिवको उम्मेदवार बन्न ४ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तिर्नु पर्ने छ ।

त्यस्तै, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले ३–३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय भएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले जानकारी दिए । यसैगरी, सह कोषाध्यक्षदेखि संयोजक पदका उम्मेदवारको शुल्क रु २ लाख निर्धारण गरिएको छ भने उप संयोजकदेखि आइसिसी सदस्य बन्नका लागि एक एक लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको पनि उनले बताए ।

उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी सकेको छ ।  वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा सेवानिवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन समितिलाई उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता र डेलिगेट्सको सूची बुझाएपछि औपचारिक काम अघि बढाउने जनाइएको छ । यसैगरी, निर्वाचन समितिलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि  (टिओआर) पनि एक  साताभित्र बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता वितरणको समय एक साता थप गरेर अप्रिल ७ तारिखसम्म पुर्‍याएको छ भने डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) बन्नका लागि अप्रिल १ देखि २२ सम्म निवेदन दिन  समय सीमा तोकेको छ । काठमाडौँमा  डेलिगेट्स बन्नका लागि भने १ सय डलर वा सो बराबरको नेपाली रकम बुझाउनु पर्ने छ ।

एमआइस सिस्टममा पहुँच नपाएपछि उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेबसाइटमार्फत सदस्यता आह्वान गरेको समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले जानकारी दिइन् । उक्त वेबसाइटमा गएर एनआरएनएका आजीवन सदस्यहरूले पनि अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।