काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारी सडक आन्दोलनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू चैत २० गतेदेखि माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा दैनिक आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।

तीन दिनदेखि काठमाडौँका सडकमा हजारौँको संख्यामा शिक्षक कर्मचारी बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सरकारले वार्तामा आउन पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले वार्ताभन्दा पनि शिक्षा ऐन चाहिएको भन्दै वार्तामा नजाने अडान राख्दै आएका छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरू वार्तामा सहभागी नभएपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरोकारावाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् । बिहीबार र शुक्रबार गरेर लगातार दुई दिन विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा सिंहले छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापा, प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरू, सचेतकहरू लगायतको उपस्थिति रहँदै आएको छ । यद्यपि शिक्षकका कुनै पनि प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी छैनन् ।

छलफलको क्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले शिक्षकका मागको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले आउने बर्खे अधिवेशनको पहिलो सत्रमै विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गर्ने बताएका हुन् ।

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिसँग कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहसहितको टोलीले छलफल गर्न शुक्रबार ३ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको थियो । तर, वार्ताको औचित्य नभएको बताउँदै महासंघका प्रतिनिधि उक्त छलफलमा गएनन् ।

आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक तथा नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आफूहरूलाई वार्ता नभई ऐन चाहिएको बताइन् ।

वार्तामा बोलाइए पनि आफूहरूले त्यसलाई खारेज गरेको उनको भनाइ छ । आफूहरू आन्दोलनको मैदानमा रहेको बताउँदै उनले ऐन नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताइन् ।

महासंघका महासचिव तुला थापाले समेत वार्ताको कुनै औचित्य नभएको बताए । वार्तामा बोलाउनुका साटो चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याएर आफूहरूलाई घर पठाउन उनले सरकार समक्ष आग्रह गरे ।

सरकारी टोलीबिचको छलफलपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षा विधेयक अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । शिक्षकका विषयमा सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेकाले चाँडै ठोस निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

वार्तामा आउन पटकपटक आह्वान

आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै शिक्षकहरूलाई सरकारले वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशन बसेका बेला केन्द्रका महानिर्देशक कृष्ण काप्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको वार्ता समितिसँग समेत शिक्षकहरूले वार्ता नगर्ने अडान राखेका थिए । चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म रिले अनशन गरेका शिक्षकहरू उक्त वार्ता समितिसँग वार्तामा बसेनन् । विगतमा वार्तामा बसेर सम्झौता गरिसकेको बताउँदै उनीहरूले अब कुनै प्रकारको वार्ताको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वार्ता जरुरी नै नरहेकाले त्यसको कुनै औचित्य नै नभएको बताए ।

‘हामी कन्टेन्टको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए छलफल गर्छौँ । समितिभित्र उपसमितिले कुनै विषयवस्तुमा छलफलका लागि बोलाए, हाम्रो राय सुझाव चाहिए हामी जान्छौँ । अन्यथा वार्ता जरुरी छैन । किनभने वार्ता भएर सहमति भइसकेको छ । सहमति लागु गर्नका लागि त वार्ता गर्नुपर्दैन,’ सुवेदीले भने ।

आन्दोलन गर्दैगर्दा शिक्षा मन्त्रालयले समेत वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्र्दै छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जनाएका थिए । तर, शिक्षकहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणको काम प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा समितिमा भइरहेको जनाउँदै शिक्षक समुदायसँग विगत झैँ फेरि पनि सान्दर्भिक छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । त्यसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा पेस भइ छलफलको प्रक्रियामा छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक समयमै पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त सिङ्गो शिक्षक समुदायको पैरवी, सरोकार र ऐक्यबद्धताका बारेमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेका जनाएका थिए । शिक्षक समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने अपेक्षा रहनु स्वाभाविक रहेको मन्त्रालयको ठहर थियो ।

गृहमन्त्रीसँगको त्यो तीन घण्टे छलफल 

चैत १५ गते काठमाडौँका दुई ठाउँमा प्रदर्शनको कार्यक्रम थियो । भृकुटीमण्डप र तीनकुने क्षेत्रमा राजावादी र गणतन्त्रवादीको प्रदर्शनको कार्यक्रम थियो । त्यही दिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस निकटका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बोलाएका थिए ।

तीन घण्टासम्म राखेर गृहमन्त्री लेखकले आन्दोलन स्थगित गर्न भनेका थिए । ‘तीन घण्टासम्म ¥याख¥याख्ती पार्नुभयो । आन्दोलन किन गर्नुप¥यो, स्थगित गर्नुहोस् भन्नेमात्रै उहाँको अडान थियो । हामीलाई त्यहाँबाट उम्किन निकै गाह्रो भयो,’ छलफलमा सहभागी एक शिक्षक नेताले भने ।

अहिले पार्टी तथा संगठनभन्दा पनि पेसागत हकहितका लागि आएको बताउँदै उनीहरूले कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्री लेखक रिसाएर गएको ती नेताको भनाइ छ ।

सरकारले बोलाएको वार्ताको विषयमा सामान्य छलफल बाहेक केही नभएको शिक्षक नेताहरू बताउँछन् । तीन दिनदेखि काठमाडौँका सडकमा शिक्षक कर्मचारीले आन्दोलन थालेपछि सरकारले आफ्ना पार्टी निकटका नेताहरूमार्फत वार्तामा बोलाउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी निकटका शिक्षक कर्मचारीलाई सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले बोलाएर छलफल गर्दै आएका हुन् । शिक्षक नेताहरू समेत सुटुक्क पार्टी कार्यालय तथा नेताहरू भेट्न थालेपछि महासंघका अध्यक्ष सुवेदी रिसाएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै सत्ताको चाकडीमा रमाउन थालेको बताएका थिए ।

केही साथीहरू शैक्षिक भ्रमणमा रहेको बताउँदै कोही साथीहरू तालिमको नाममा सत्ताको चाकडीमा रमाइरहेको उनको भनाइ छ ।