काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमबार प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरिनु, तर यही बिचमा देशलाई गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका ऐनहरू भने निसंकोच अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सक्ने सरकारले शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएको छ । 

‘अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु हास्यास्पद छ । यसबाट सरकार शिक्षकहरूको मागका बारेमा उदासीन र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ । यसबाट सरकार शिक्षकहरूको मागका बारेमा उदासीन र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

संविधानतः आम नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयताको मर्म अनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन नसक्ने उल्लेख छ । निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायतका ऐनहरू जारी भई कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा माओवादीले जोड दिएको छ ।

साथै यसलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएर  माओवादी नेतृत्वको सरकारले कैयन जटिलताबिच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको स्मरण गराएको छ । विधेयकलाई महत्त्व दिएर यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले हजारौँ शिक्षक र लाखौँ विद्यार्थीको पेसा तथा भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु निन्दनीय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच २०८० असोज ५ गते र १२ गते सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गरेको छ ।  यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार सहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग माओवादीले अपिल गरेको छ ।

साथै, शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आम  जनसमुदायमा समेत शिक्षकहरूको आन्दोलनका पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।