काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन सुझाव दिएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगले वृद्ध, अपाङ्ग, एकल महिलालाई दिइने भत्ता ५ वर्षपछि मूल्यवृद्धिको आधारमा बढाउन सुझाएको छ । 

सरकारले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नु सुझाव दिएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने, सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनु पर्नेछ ।’

आयोगको प्रतिवेदनले  सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने सुझाव दिएको छ।  ५ वर्षमुनि बालबालिकाहरूलाई बाल भत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ । 

गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र सङ्घ संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न पर्ने औँलाएको छ। 

प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम ३५ सयबाट ५ हजार पुर्‍याउने।’ 

वृद्धभत्ता पाउने उमेर फेरि ७० वर्ष नै कायम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।