काठमाडौं । भोलि अर्थात् वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदैछ । आजैदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि नयाँ वर्षको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइने गरिन्छ । 

विगतका वर्षहरूमा तीनै तहका सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर यो पटक भने भर्ना अभियान अन्योल बन्ने भएको छ । किनकि प्रमुख अभियानकर्ता शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू १३ दिनदेखि काठमाडौँको सडकमा आन्दोलनरत छन् । 

यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको संयोजनमा भइरहेको आन्दोलनअन्तर्गत चैत २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरिएको छ । यो अवधिभर कुनै प्रकारका उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने, परीक्षामा सहभागी नहुने, पठनपाठनमा सहभागी नहुने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन अवधिभर कुनै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताए । ऐन जारी नभएसम्म सडकमै रहने र त्यसका लागि महिना वा वर्ष दिन कुर्नुपरे पनि कुर्ने उनले बताए । ऐन जारी नभएसम्म काठमाडौंका सडक नछाड्ने बताएका उनले आफूहरूलाई घर पठाउने जिम्मा पनि सरकारकै हातमा रहेको सुनाए । 

चर्किँदै शिक्षक आन्दोलन, सरकार अभियान सञ्चालन गर्दै  

१३ दिनदेखि सडकमै आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । महासंघले जिल्ला तथा घरमा रहेका शिक्षक कर्मचारीलाई काठमाडौँ आउन उर्दी नै जारी गरेको छ । महासंघका नेताहरूले आन्दोलनमा सहभागी नहुने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि निगरानी भइरहेको जनाएका छन् । अध्यक्ष सुवेदीले माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनको मोर्चाबाट भाग्ने सुविधा नरहेको बताए । 

‘बाहिरबाट अरू शिक्षक–कर्मचारी साथीलाई पनि बोलाऔँ । आन्दोलन बलियो बनाऔँ । यही एउटा बाटो छ, जसले हाम्रो जित सुनिश्चित गर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आह्वान गरेका छन् । 

आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले आह्वान गरेको छ । परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्ष तथा विद्यालय कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा आन्दोलनमा उपस्थित हुन भनेको हो । 

आन्दोलनको १३ दिनसम्म आइपुग्दा पनि सरकार शिक्षक–कर्मचारीका मागप्रति गम्भीर नदेखिएको उनको ठहर छ । त्यसैले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । परिषद्ले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका कर्मचारीको नामावली जिल्लाअनुसार २४ घण्टाभित्र केन्द्रमा पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यस सम्बन्धमा कुनै जिल्लाबाट कर्मचारी छुट्ने वा गैरहाजिर हुने भए त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला अध्यक्षले लिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै लगिरहेका वेला सरकारले भने नयाँ शैक्षिक सत्र तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडि बढाएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको अग्रमोर्चामा रहेका शिक्षकहरूको अनुपस्थितिमा सरकार अघि बढ्न खोजेको हो । 

कतिपय स्थानीय तहहरूमा भर्ना अभियानका लागि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, तथा जनप्रतिनिधिहरू खटिन लागेका छन् । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनका लागि काठमाडौँ गएपछि जनप्रतिनिधिहरूले नै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न लागेका हुन् । 

कतिपय स्थानीय तहले भने अनिवार्य रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न र नगरेको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक कर्मचारीलाई विद्यालय नखोले कारवाही गर्ने चेतावनी पालिकाहरूले दिएका हुन् । 

कञ्चनपुरको कृष्णुपर नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा जनप्रतिनिधिलाई खटाउन लागेको छ । नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णबाट वडागत रूपमा अभियानलाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधि खटाउन लागेको हो ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा अधिकृत अनिता ठगुन्नाका अनुसार नगर प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मलाई अभियानमा जिम्मेवारीसहित खटाइएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ३२ वटै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियानका लागि खटिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नामावली तयार गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । नगर प्रमुख हेमराज ओझा र उपप्रमुख द्रौपती रानालाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । 
अन्य कतिपय पालिकाले पनि शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा खटिएपछि जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेका छन् ।

सरकारले यो वर्षका लागि ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चिता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ नयाँ शैक्षिक सत्र थालनी गरेको छ । तर शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा रहेपछि शैक्षिक सत्र के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । 

शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा उत्रेपछि गर्ने भन्नेमा सरकार पनि अन्योल देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरूलाई चाँडै घर फर्काउने र समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरे । 

शिक्षा बजेट बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शैक्षिक सत्रको शुभकामना सन्देश दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अंश वृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छलफलसहित पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

यस्तो उर्वर देशमा अझै पनि मानिस वा बालबालिका बेहाल अवस्थामा सडकमा रहनु शोभनीय नभएकाले बालबालिका अभिभावकविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ससकारले अभियानात्मक कार्य अघि बढाइरहेको उनले बताए । 

अहिले अनिवार्य तथा निःशुःल्क माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिलका लागि तीनै तहका सरकारबिच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित भएर लगानीमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समेत प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन सबैको परम कर्तव्य भएको बताएकी छन् । शैक्षिक सत्रको शुभकामना दिँदै मन्त्री भट्टराईले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन थप प्रतिबद्धता र सहकार्यको खाँचो रहेको बताइन् । 

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.३ प्रतिशत, आधारभूत तहको कुल भर्ना दर १२८ प्रतिशत, खुद भर्ना दर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर ५५.८ प्रतिशत छ । 

यो पनि‍...

सिजपले शिक्षकहरुलाई भन्यो – शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिई भर्ना अभियानमा लाग्नुस्