पोखरा । सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको जिल्ला । जनसंख्या नै कम भएपछि विद्यार्थी पनि कम हुने नै भए । विद्यालय थोरै छन्, शिक्षक पनि थोरै । तर काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोनले धेरै विद्यार्थी भएका जिल्लालाई जति क्षति भएको छ, उति नै क्षति मनाङले पनि खेपेको छ । 

विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भएको छ । विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, स्कुल खुलेका छैनन् । विद्यार्थीले कहाँ पुगेर भर्ना गर्ने ? कहाँ पढ्ने ? विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित छन्, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू । मनाङको नासों गाउँपालिकाले शिक्षक आन्दोलन जायज भएको भन्दै संवेदनशील हुन संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गरेर तुरुन्त विद्यालय खुल्ने वातावरणको माग गरेका छन् । ‘स्कुलमा विद्यार्थी जान्छन्, भर्ना गर्ने कोही नभएपछि फर्किएका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । सरकार किन संवेदनशील छैन ?’ उनले विद्यार्थीको भविष्यप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरे । 

‘नयाँ शिक्षा ऐन संविधानको मर्म हो । संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म शिक्षा ऐन नआउनु दुखद् कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले गर्नैपर्ने काममा पनि शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ । तुरुन्त माग पूरा गरेर शिक्षक फर्काउने वातावरण मिलाइयोस् ।’ 

शिक्षा क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनले विद्यालयको पठनपाठन र परीक्षासमेत प्रभावित भएकोमा सहज ढंगबाट विद्यालय खुल्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न उनको माग छ ।

‘शिक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ सचेत भई तत्काल नेपाल सरकारले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरोस्,’ उनले भने ।