काठमाडौँ । तपस्वीको परिचय बनाएका रामबहादुर बमजनलाई बाल यौन दुराचार मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले सफाइ दिएको छ । 

बमजनलाई जिल्ला अदालत सर्लाहीले २०८१ असारमा १० वर्ष कैद र ५ लाख क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको थियो । 

उक्त आदेशविरुद्ध बमजनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्चका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले गत चैत ६ गते सफाइ दिने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आज मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

उच्चले बमजनलाई सफाइ दिँदा हदम्याद नाघेर हदम्याद नाघी जाहेरी परी अभियोगपत्र दायर हुन आएकाले हदम्याद नाघी आएको जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको हो । 

पूर्णपाठमा प्रस्थान विन्दु (हदम्याद) नै गलत हुँदा त्यसपछि गरिएका र गर्न खोजिएका सबै काम कुननसम्मत नभई त्रुटिपूर्ण हुने उल्लेख गरृको छ । गलत र त्रुटिपूर्ण हदम्यादका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने र गलत हदम्यादलाई प्रोत्साहित गर्न खोज्दा न्यायिक अराजकता सिर्जना हुने व्याख्या पूर्णपाठमा गरिएको छ । यसले कानुनी राज्य र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा पनि अतिक्रमण हुने व्याख्या फैसलाको पूर्णपाठमा गरिएको छ ।

बमजनको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला गलत कानून र मान्यतामा आधारित देखिएकोले उक्त फैसलाको औचित्यमा विचार गर्न आवश्यक नरहेकाले फैसला बदर हुने र अभियोगपत्र नै खारेज गर्नुपर्ने देखिएको व्याख्या गरिएको छ ।

जिल्लाले सजाय निर्धारण गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार हदम्याद कायम गरी अभियोगको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भए पनि गलत हदम्यादका आधारमा न्याय सम्पादन गर्दा कानुनसम्मत नहुने व्याख्या उच्चले गरेको छ ।

‘सुरु अदालतले प्रस्तुत मुद्दामा लागू नै हुन नसक्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा ७४ अनुसार हदम्याद कायम गरी अभियोगको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी इन्साफ गरेको भए पनि सो मिलेको देखिँदैन। कुनै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दु (हदम्याद) नै गलत छ भने त्यसपछि गरिएका र गर्न खोजिएका सबै काम कारबाही कानुनसम्मत नभई त्रुटिपूर्ण हुन्छन् । त्यस्तो गलत र त्रुटिपूर्ण प्रवेश विन्दु (हदम्याद) अर्थातका आधारमा न्याय सम्पादन गर्न थालियो र यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थालियो भने त्यसले न्यायिक अराजकता सृजना गर्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ’यसो हुँदा कानूनी राज्य र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्बान्तमा अतिक्रमण हुन पुग्छ। प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतको फैसला गलत कानून र मान्यतामा आधारित देखिएकोले उक्त फैसलाको औचित्यमा विचार हुनु पर्ने अवस्था रहेन। त्यस आधारमा उक्त फैसला बदर हुने र हदम्याद विहिन अभियोगपत्र नै खारेज हुने अवस्थाको विद्यमानता देखियो ।’ 

बमजनले सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकलगायत विभिन्न जिल्लामा आश्रम खडा गर्ने, जबरजस्ती करणी गर्ने, व्यक्ति वेपत्ता पर्ने कार्य गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोपमा विभिन्न जिल्लामा जाहेरी समेत परेको थियो । उनीमाथि १० जना बालबालिकालाई यौन दुराचार गरेको आरोप थियो ।

त्यसैक्रममा आश्रममा आनी बनेर बसिरहेको अवस्थामा २०७३ साउन २० गते राति ९ः१५ को समयमा ललाइफकाइ प्रलोभनमा पारी सुत्ने कोठामा लगी बलात्कार गरेको आरोपमा वर्ष १८ की नाम थर परिवर्तित जिल्ला (क) लाई बलात्कार गरेको आरोपमा परेको उजुरीमा जिल्लाले बमजनलाई कारागार पठाउने आदेश गरेको थियो । ती किशोरी २०७१ देखि बमजनको आश्रममा आनी बनेर बसेकी थिइन् ।

विभिन्न बालबालिकालाई बालबालिकालाई यौन दुराचार गरेको आरोपमा जाहेरी परेपछि प्रहरीले खोजी गर्न थालेपछि उनी लामो समय बेपत्ता रहेका थिए । उनलाई २०८० परुष २४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरले मुद्दाको वारदात मिति २०७३ साउन २० गते बरदात हुँदा ६ महिना हदम्याद नाघेको देखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

पीडित २०७४ असार १९ गते १६ वर्ष पुगिसकेकाले बालिक हुने व्यवस्थाअनुसार उनले २०७४ माघ १० गते दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भइ २०७५ भदौ २ गते लागू भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६(३) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमको कसूर कायम गरिएको र २०७७ असार १८ को अभियोगपत्रमा दायर भएको देखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

हदम्यादविहीन जाहेरीमा अनुसन्धान गरी दायर भएको पुनरावेदनलाई कसुरदार कायम गर्ने जिल्ला अदालत सर्लाहीको फैसला नमिलेकाले बदरभागी भई अभियोगपत्र खारेज हुने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।