आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउनुपर्छ ? यसबारे कहीँ–कतै छलफल भएको पाइँदैन । वास्तवमा यस्ता विषयमा सरकार आफ्नो तयारीमा हुन्छ नै । सरोकारवाला र निजी क्षेत्रका साथै विषयविज्ञले बहस गर्नुपर्ने हो, नेपालमा त्यसो गरेको त्यति पाइँदैन । जिउँदोजाग्दो समाजले त राज्यको आय–व्ययमाथि बृहत् छलफल गर्नुपर्ने हो । 

अहिले हामीकहाँ एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । दुई ठुला दल सम्मिलित सरकार भए पनि राष्ट्रिय समस्या घट्नेभन्दा थपिँदै गएको देखिन्छ । आन्दोलनकारीका कारण माइतीघर क्षेत्र लामो समयदेखि व्यस्त छ । स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरण भए पनि केन्द्र र प्रदेशबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ । सुशासनमा थप समस्या देखिएका छन् । 

विश्व बैंकले २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । जुन कोभिड– १९ अगाडिको ७ प्रतिशतभन्दा धेरै कम हो । महँगाइ र बेरोजगारी उस्तै छ । खाद्य तथा इन्धनको मूल्य वृद्धि र युवाहरूको विदेश पलायनले गर्दा उत्पादन क्षमता घटेको छ । विदेशी मुद्रा रेमिटेन्समा निर्भरता र आयात बढ्दै जाँदा भुक्तानी सन्तुलनको चापमा छ । निजी क्षेत्र संकटमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा ऋणको बोझ, उद्योगहरूमा बिजुली र कच्चा पदार्थको अभाव छ । 

सामाजिक क्षेत्रमा देखिँदो विकास देखाउने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्, त्यसमा असमानता छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक, स्कुल र स्वच्छ पानीको अभाव छ । प्रवासिने श्रमिक संख्या बढिरहेको छ । प्रतिदिन १५ सयभन्दा बढी युवा बिदेसिने, मुख्यतया मलेसिया, साउदी अरब र खाडीमा काम गर्न गइरहेका छन् । लैङ्गिक रूपमा महिलाहरूको साक्षरता (६५ प्रतिशत) र राजनीतिक प्रतिनिधित्व (३३ प्रतिशत) मा सुधार भए पनि, घरेलुहिंसा र बालविवाह चुनौतीकै विषय बनेका छन् । 

विकास भनेकै पूर्वाधारका काम हेरेर भन्ने चलन छ यहाँ । काठमाडौँ–तराई एक्सप्रेस वे जस्ता केही मेगा परियोजना निर्माणाधीन छन्, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ । कर्नालीको हुम्ला जिल्ला अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ‘इप्पान’का अनुसार हालसम्म २,७९४ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । तर घरेलु माग पूर्ति र निर्यातमा अवरोध छ । फोर–जी, फाइभ–जी सञ्चार सेवा विस्तार र डिजिटल भुक्तानी बढ्दो छ । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भएको देखिँदैन । 
पर्यावरणीय जोखिम बढिरहेका छन् । नेपालले नखाएको विष लागेर हिमाली क्षेत्रमा ग्लेसियर पग्लने, बाढी–पहिरोले प्रतिवर्ष सयौँलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ । काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरमा पर्छ । यो पृष्ठभूमिमा संघीयताका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सुरुमा नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।

• प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बन्ने नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर तय गर्नुपर्छ । 

क) आर्थिक स्थिरता र वृद्धि

हाम्रो देश कृषिप्रधान भएकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । कुनै पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न दिनु हुँदैन । सिँचाइ, उन्नत बिउ र सहजीकरणमा लगानी, किसानलाई सस्तो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रलाई सहयोग र उत्पादनशीलता बढाउने प्रविधि लागु गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाललाई ‘पर्यटन सुरक्षित गन्तव्य’ घोषणा गर्ने, आधारभूत संरचना (सडक र  हवाई अड्डा) सुधार्नुपर्छ ।]

ख) युवा पलायनमा न्यूनीकरण

तालिममूलक कार्यक्रम (विशेष गरी प्रविधि, निर्माण, सेवा क्षेत्र) का साथै स्वरोजगार योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर रोक्न सकिँदैन तर न्यूनीकरण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । विदेशी रोजगारलाई सुरक्षित बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ ।  

ग) आधारभूत संरचनाको विकास

मानवीय जीवनमा सहजताका लागि हिँड्दा सडक चाहिन्छ । केही सोध्न र सोच्न सञ्चार चाहिन्छ । त्यो इन्टरनेट पहुँच विस्तार गरी ई–गभर्नेन्स लागु गर्नुपर्छ । अन्धकार हटाउन मात्र होइन, उद्योग खोल्नलाई बिजुली बत्ती चाहिन्छ । हरेकको घरमा खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सडक जोड्नुपर्छ । नयाँ जलविद्युत् परियोजनाहरू सुरु गर्नुपर्छ । यसो नगरी रोजगारका अवसर खुल्दैनन् । 

घ) सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य

गरिबी निवारणका लागि न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू (वृद्धभत्ता र विधवाभत्ता) मा वर्ग विश्लेषणका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो भत्ता स्वेच्छिक बनाउँदा पनि हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू सुदृढ गर्नुका साथै सस्तो औषधि उपलब्ध गराउने नीति व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । नत्र भने बाटो पुग्दै गर्दा गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति बढ्नेवाला छ । 

ङ) शिक्षा र मानव विकास

देश असफल हुनबाट जोगाउन गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । विद्यालय स्तरमा प्राविधिक शिक्षा बढाउने र शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा लाग्नुपर्छ । आधारभूत विद्यालयहरू आमाबाबुको काखमा बसेर पढुन् । माध्यमिक तह आवासीय विद्यालयमा केन्द्रित गराई देशको जनशक्तिको जग हाल्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू रोजगार सिर्जना गर्ने अनुसन्धान प्रयोगशालामा परिणत गर्नुपर्छ । उनीहरूले निजी क्षेत्रका उद्यमसँग सहकार्य गर्न सकुन् ।

च) सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सरकारी खर्चमा निगरानी बढाउनुपर्छ । ई–पर्ची प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । हरेक योजनामा पारदर्शिता खोज्न तेस्रो पक्षको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही, न्याय प्रणालीमा सुधार गरे मात्र कानुनी शासन छ भन्ने हुन्छ । अहिले सरकारले जे भन्छ, त्यसमा पत्याइहाल्ने अवस्था रहेको पाइँदैन ।

छ) वातावरणीय सन्तुलन

जलवायु अनुकूलन नीति अख्तियार भएकै छ । हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दिगो वन संरक्षण कार्यक्रम, प्रकृतिमैत्री दोहन र संरक्षण गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्र हराभरा बनाउन नदी तथा खोलालाई पहाड चढाउने योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । चैत–वैशाख लागेपछि जता हेरे पनि कुइटो लागेर कहीँ पनि नदेखिने अवस्था हटाउन वनमा आगलागी हुनबाट जोगाउन सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । 

ज) विदेशी लगानी र निर्यात प्रवर्द्धन

व्यापारमा सुगमता आउनुपर्छ । निर्यातमूलक उद्योगलाई कर छुट, विदेशी लगानीका लागि ‘वन–स्टाप सेवा’ ल्याउनुपर्छ । यस खाले नीतिले आर्थिक सुदृढीकरण, रोजगार सिर्जना, सामाजिकन्याय र आधारभूत विकासमा केन्द्रित गर्छ । नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकासलाई गति दिन सक्नुपर्छ । 

• आशा जगाउनुपर्ने विषय क्षेत्र

नेपालको वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने यथार्थवादी नीति तथा कार्यक्रमले देशमा आशा जगाउन सक्छ । यसका लागि निम्न रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपाल उद्यमी योजना, युवाहरूलाई स्टार्टअप कोष, प्रशिक्षण र ट्याक्स छुट दिई घरेलु उद्यमशीलता बढाउनुपर्छ । 

पर्यटन विशेष आर्थिक क्षेत्र : पोखरा, लुम्बिनी र हिमाली क्षेत्रमा सडक तथा हवाई पूर्वाधार विकास गरी विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्छ । 

कृषि क्रान्ति : स्मार्ट फार्मिङ र ‘किसान डट जीओभी डट एनपी’बाट किसान बजार डिजिटल प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सके देशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । युवाहरूको विदेश पलायन घट्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । 

सबै सरकारी खरिद, नियुक्ति र बजेट डिजिटल प्लेटफर्ममा पारदर्शी रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । यस खाले पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ रहन्छ । 

नेपाल बिजुली निर्यात मिसन : ऊर्जा र पूर्वाधारमा ठुला परियोजना अगाडि बढाउनुपर्दछ । १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने बहुवर्षीय कार्ययोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । ‘एक गाउँ, एक इन्टरनेट’ सञ्जालबाट ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘हरित ऊर्जा हब’ बनाउन सकिन्छ । प्रवासीका लागि घरैमा अवसर सिर्जना हुन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्ति ल्याउन ‘डिजिटल शिक्षा इक्विटी फण्ड’ राख्नुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयमा फाइबर इन्टरनेट र ट्याबलेट वितरण गर्नुपर्छ । एक जिल्ला, एक उत्कृष्ट अस्पताल, प्रत्येक जिल्लामा ५० बेडको आधुनिक अस्पताल निर्माण हुनैपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । सबै नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति नै देशको भविष्य हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ ।

सामाजिक एकताका लागि राष्ट्रिय गौरव यात्रा : स्कुलहरूमा नेपाली भाषा, इतिहास र संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्छ । सबै नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्नुपर्छ । महिलाहरूलाई ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । समावेशी विकासले समाजमा आत्मविश्वास जगाएको व्यावहारिक रूपमा महसुस गराउनुपर्छ । 

यथार्थवादी लक्ष्य छोटो (१–३ वर्ष), मध्यम (५–७ वर्ष) र दीर्घकालीन (१० वर्ष) योजनाहरूको संयोजन गरेर स्थानीय तहमा सबै नागरिक, युवा र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । यसको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने अठोट गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल बिजुली निर्यात मिसन सफल भयो भने नेपालले प्रतिवर्ष एक खर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्छ, जसले गरिबी र बेरोजगारी घटाउँछ ।

१६औँ राष्ट्रिय योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा तय गरेको छ । समाजमा आशा जगाउन ‘समस्यालाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ नीतिहरू चाहिन्छ । सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नव–प्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिन्छ भने नेपाल १० वर्षभित्रै दक्षिण एसियाको उदाहरणीय राष्ट्र बन्न सक्छ । यसैले बालबालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगारी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न संघले रूपान्तरणकारी आयोजना, प्रदेशले प्रदेश महत्त्वका आयोजना र स्थानीय तहले स्थानीय पहिचानका आयोजना ल्याउनुपर्छ । पछाडि परेको वर्ग र कर्नाली, सुदूरपश्चिम र मधेशको पक्षमा उल्लिखित क्षेत्रमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेटसहित ल्याउँछ कि गफ सुनाउने पुलिन्दा मात्र ! त्यो प्रक्रिया संघबाट सुरु हुन्छ । यो पर्व २०८२ वैशाख १९ गते बिहीबारका दिन संसद्मा हेर्न पाइनेछ ।  
(लेखक कर्नाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य हुन् ।)