काठमाडौं । सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता र सोहीअनुसार अगाडि बढेको नेपाल शिक्षक महासंघले अन्तिममा धोका दिएको उनीहरूको बुझाइ छ । 

विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार सम्झौता नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुका साथै आन्दोलन नरोक्ने जनाएका छन् । सरकारसँगको सहमतिलाई विद्यालय कर्मचारीहरूले धोकाको संज्ञा दिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो । 

हिजो (बुधबार) शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबिच भएको ९ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई परिषद्ले अस्वीकार गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले महासंघले आफुहरूमाथि धोका दिएको भन्दै आन्दोलनलाई यथावत् राखिएको बताए ।

सरकारसँगको वार्तामा समेत तिवारी सहभागी थिए । दिनभर उनी महासंघ र सरकारसँगको वार्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालयमै थिए । तर, वार्तास्थलमा समेत शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबाटै अपमान सहनुपरेको उनको भनाइ थियो । 

वार्तामा आफूले ९ बुँदे सहमतिलाई फालेको बताउँदै त्यसमा विद्यालय कर्मचारीको तलब तोकिएबमोजिम भनेको कति भन्ने महासंघ अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । तर, केही जवाफ नआएको र सीधै सहमति गरिएको उनको भनाइ छ । 

विद्यालय कर्मचारी किन भए आक्रोशित ? 

सरकारसँगको सहमतिपछि महासंघले आज दिउँसो समीक्षा बैठक आह्वान गरेको थियो । उक्त बैठकमा महासंघका महासचिव तुलबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले धारणा राखेर सक्ने भन्ने थियो । 

बानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा बैठक बोलाइएको थियो । परिषद्का अध्यक्ष तिवारीसमेत अगाडि बसेका थिए । महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले ९ बुँदे सहमतिबारे जानकारी दिइरहेका थिए । उनले बोल्दै गर्दा हलमा सहभागीहरूले होहल्ला गर्न थाले । त्यसपछि अध्यक्ष सुवेदीले बोल्न छाडे र बैठक स्थगित भयो । 

सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि चैत २० गतेदेखि थालिएको सडक आन्दोलन र शैक्षिक हडताल अन्त्य भएको थियो । उक्त सहमतिमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, बाल विकास शिक्षक, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन लगायतको माग नसमेटिएको भन्दै उनीहरूले महासंघ नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका थिए । विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रहरी गएर माहोल शान्त पारेको थियो । 

सरकार र महासंघबिच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस्तै असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता गरिएको थियो । त्यसपछि महासंघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

उक्त सहमतिप्रति महासंघका घटक संगठनहरू परिषद्सहित संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू), बालविकास शिक्षकलगायत असन्तुष्ट भएका छन् । 
परिषद् अध्यक्ष तिवारीले महासंघका अध्यक्ष सुवेदीलाई व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विद्यालय कर्मचारीलाई धोका दिएको आरोप लगाए । हिजोका दिनमा ठाउँठाउँ गएर कर्मचारीका विषयमा बोलेको भन्दै सरकारसँगको सहमति भने बिर्सिएको बताए । 

के हुन विद्यालय कर्मचारीका माग ? 

२०८० सालको असारमा विद्यालय कर्मचारीहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सहमति भएसँगै विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सहमतिपछि माग पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । सहमतिअनुसार विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भन्ने थियो । तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै २०८० जेठ २० गतेदेखि आन्दोलन गरेका थिए । 

त्यही सहमतिको आधारमा गत वर्षको असोजमा भएको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनपछि समेत सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार महासंघले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ९ बुँदे प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासंघबिच ९ बुँदे प्रस्तावकै वरिपरि रहेर छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिनको छलफलपछि ९ बुँदे सहमति भयो । तर, त्यसमा विद्यालय कर्मचारीबारे अघि सारेको प्रस्ताव अधुरो रह्यो । 

९ बुँदे सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भनेको थियो । कर्मचारीहरूले उक्त विषयमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम भनेको कति हो भन्दै महासंघमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

महासंघले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको सहमतिका ९ बुँदे आधारहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरहदरबन्दी कायम गर्ने, सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९० २) तलब उपलब्ध गराउने भन्ने थियो । 

त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह प्रतिमहिना रकम २६ हजार ८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । तर सहमतिपछि भने प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

महासंघले यसअघि ९ बुँदे प्रस्ताव गर्नुअघि सार्वजनिक गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य मागहरूमा समेत विद्यालय कर्मचारीको हकमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग थियो । महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरिदार/नासु/अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने भन्ने माग थियो । अवकास भएका र अवकास लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने । 

महासंघले विगतमा गर्दै आएका प्रस्तावमा ति विषयहरू उठान गर्दैै आएको थियो । तर, ९ बुँदे सहमति गर्दा आफ्ना विषय अधुरो पारेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । 

त्यही विषयमा महासंघको जवाफ माग्न आज महासंघको बैठकमा सहभागी भएका थिए । त्यहाँ विवाद उत्पन्न भएपछि महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीलाई प्रहरीले बाहिर ल्याएको थियो । 

देशभर हाल ४१ हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी छन् । विनादरबन्दी काम गर्दै आएका उनीहरूले दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हुन् । हाल संघीय सरकारले पठाएको अनुदानको भरमा उनीहरूले तलब भत्ता पाउँछन् भने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दासमेत दरबन्दीविना कार्यरत उनीहरूको तलब बढेन । 

२०८० को असोज २ गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै असोज १२ गते राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चितलगायतसँग मन्त्रालयले थप ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसदमा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।