पछिल्लो समय दलित महिला तथा बालिकामाथि भएको यौनहिंसा तथा बलात्कारका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटना पहिला पनि हुन्थे, तर अधिकांश घटना सार्वजनिक हुँदैन थिए । अहिले भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका कारण यस्ता घटनाहरू बाहिरिएका हुन् । 

अझ बलात्कारपछि हत्या नै गर्ने घटना पहिलाभन्दा अहिले बढेको छ । यसबारे दलित महिला संघले एउटा अध्ययन नै गरेको छ । संघको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत दलित महिलाको बलात्कारपछि मृत्यु भएको छ । 

किन यस्तो भइरहेको छ ? हामीले दलित महिला संघकी महासचिव रेणु सिजापतिलाई सोधका छौँ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः 

• पछिल्लो समय दलित महिला तथा बालिकामाथि भएका यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटना धेरै सार्वजनिक भइरहेका छन्, किन ?

अहिले यस्ता घटना सार्वजनिक हुनुको मुख्य कारण सञ्चारमाध्यमको पहुँच हो । पहिले पनि यस्ता घटना हुन्थे तर बाहिर आउँदैनथे । अहिले सञ्चारमाध्यमले ती घटना उजागर गरिरहेका छन् । तर चिन्ताको कुरा के हो भने बलात्कारपछि हत्या हुने घटना पहिलेभन्दा बढेका छन् । हाम्रो संघले गरेको अध्ययन अनुसार ८० प्रतिशत दलित महिलाको बलात्कारपछि मृत्यु भएको छ ।

• पहिलेको तुलनामा अहिले बलात्कारपछि हत्या हुने घटना बढेको देखिन्छ, किन यस्तो भएको हो ?

मानिसहरूमा मानवता हराएको जस्तो देखिन्छ । प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान नगर्ने, कानुनअनुसार सजाय नदिने, ढिलो न्याय दिने र पीडकको मनोबल बढाउने कारणले बलात्कारपछि हत्या हुने घटना बढेका छन् । पीडक प्रायः उच्च जातका हुन्छन्, तिनको पहुँच शासनमा हुन्छ । उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न बलात्कारी महिला वा बालिकाको हत्या गर्छन् । कतिपय अवस्थामा डर धम्कीले पीडित आत्महत्या गर्छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक संरक्षणले यस्ता घटना झन् बढाएका छन् ।

हामी गणतन्त्रको अभ्यासको चरणमा छौँ । तर त्यस क्रममा दलित महिला तथा बालिकाको मानवअधिकार उल्लंघन चरणबद्ध रूपमा बढेको छ । उनीहरूले अझै पनि अधिकारको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । यस्ता घटनाले गणतन्त्रको सारमा प्रश्न खडा गर्छ ।

• स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि यस्ता घटनामा संलग्न छन् भन्ने संघको भनाई छ । के तपाईंहरूसँग त्यसको प्रमाण छ ?

हो, केही घटनाहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता देखिएको छ । रुपन्देही, रौतहट, सिरहा, सप्तरीका घटनाहरूमा उनीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधि पीडकको पक्षमा उभिएका छन् । न्यायिक समिति हुँदै मुद्दा नल्याई गाउँमै मिलाउने प्रयास गरिन्छ । सिरहामा त गाउँपालिकाका अध्यक्षले नै दलितको घरमा डोजर चलाएका थिए । यस्ता घटना विशेष गरी मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी देखिन्छन् ।

• दलित महिला संघले दलित महिलाका हकमा के–के काम गर्दै आएको छ  ?

हाम्रो संघले ३० वर्षदेखि सीमान्तकृत तथा दलित महिला र बालिकाको हकमा काम गरिरहेको छ । सशक्तीकरण, न्याय सुनिश्चितता, अधिकारका विषयमा जनचेतना र नीति तहसम्म दबाब दिने काम गरिरहेका छौँ । करिब एक लाख दलित महिला गोलबन्द भइसकेका छन् । उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम, आर्थिक सशक्तीकरण र अधिकारबारे जानकारी दिने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पनि काम गर्छौँ ।

• यसबारे संघसँगै सरकारले पनि काम गरिरहेको छ, तर किन अझै अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ?

हामीले ‘व्यवस्था, अवस्था र आवश्यकता’ भन्ने तीन वटा तहमा काम गर्छौँ । व्यवस्थागत रूपमा संविधान र कानुन बनेका छन्, तर अवस्थागत रूपमा दलित महिलाको जीवनमा कुनै उल्लेख्य सुधार आएको छैन । अझै पनि उनीहरू यौन हिंसा, छुवाछुत, कुप्रथाको शिकार भइरहेका छन् । विशेषगरी मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा दलित महिला अन्य महिलाभन्दा बढी पीडित छन् ।

• तपाईंले दलित महिला तेहरो हिंसामा पर्ने भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो के हो ?

पहिलो, उनीहरू महिला भएकाले लैंगिक हिंसाको शिकार हुन्छन् । दोस्रो, दलित भएकाले जातीय हिंसा भोग्नुपर्छ । तेस्रो, उनीहरू चरम गरिबीमा रहेका छन्, जसले गर्दा आर्थिक हिसाबले निर्भर हुनुपर्छ । हाम्रो अध्ययन अनुसार ८० प्रतिशत दलित महिला गरिबीको रेखामुनि छन् । यी सबै कुराले उनीहरू हिंसाको चक्रमा फस्ने गरेका छन् ।

• यति धेरै सशक्तीकरणको प्रयास हुँदाहुँदै पनि यौन हिंसा कम नभएको किन हो ?

हामीसँग ऐन–कानुनको अभाव छैन, तर त्यसको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन छैन । गरिब र दलितमाथि मात्र कानुन लागू हुन्छ, तर उच्च जात र हुनेखानेलाई कानुनले छोउँदैन । छुवाछुतविरुद्ध ऐन छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । छुवाछुत र जातीय भेदभाव पुस्तौँदेखि पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । म आफैँले तीन पुस्तामा त्यही विभेद अनुभव गरिरहेकी छु ।

• तपाईँहरूका प्रयासहरूले दलित महिलाको अवस्था सुधारिएको छ भन्ने अनुभूति हुन्छ ?

केही चेतनामा परिवर्तन आएको छ । अब उनीहरूले विभेद मान्नैपर्छ भन्ने सोच त्यागेका छन् । आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् । तर गैरदलित, उच्च जातका मानिसहरूको सोचमा भने खासै परिवर्तन देखिँदैन । २०२० मा प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक ७ जना महिला बलात्कार हुनेमध्ये ३ जना दलित महिला हुन्थे । त्यो पनि सरकारी रेकर्ड मात्र हो, बाहिर नआएका घटना अझ भयावह छन् ।

• यस्ता हिंसाहरू रोक्न राज्यले के गर्नुपर्छ ?

राज्यले नयाँ कानुन बनाउनै पर्दैन, भएका ऐन–कानुनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरे पुग्छ । ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासन र न्याय प्रणालीलाई सक्षम र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । पीडितले प्रहरी वा अदालतमा गएर न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुनुपर्छ । दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ। साथै, दलित महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आर्थिक सशक्तीकरणको अवसर दिनु जरुरी छ ।