काठमाडौँ । नेकपा एमालेलाई व्यवसायी तथा भाटभटेनी सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत भन्न नहुने तर्क लिएको छ ।

जग्गादानलाई सर्वोच्चले वैधानिक ठहर गरेको हो ।  

२०८१ पुस १ गते न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्के तथा अभियन्ता अर्जुन थापाले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएपछि गुरुङ दम्पतीले गरेको जग्गादानबाट एमालेलाई पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको थियो । 

उक्त आदेशको पूर्णपाठमा राजनीतिक दल सञ्चालनमा रोक लगाउन नपाइने तथा राजनीतिक दललाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दान बकस लिन नपाउनेगरी बन्देज नलगाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेकाले जग्गा दान लिई शिलान्यास गरिएको कार्य गैरकानुनी भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

एमालेले बाढी पसेपछि च्यासलस्थित पार्टी कार्यालय सार्ने निर्णय गरेपछि गुरुङ दम्पतीले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मा अर्बौँ पर्ने १० रोपनी १४ आना जग्गा दानस्वरूप दिएका थिए । 

उक्त ठाउँमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुरुङ दम्पतीसहित पार्टी कार्यालयको भवन शिलान्यास गरेको तस्बिर बाहिरिएपछि यसबारे खुलेको थियो । जग्गासहित अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माणमा पनि गुरुङकै सहयोग भएको खबर बाहिरिएको थियो । तर उक्त जग्गादानविरुद्ध रिट परेको थियो ।

रिटमा गुरुङ भ्याट छलीको मुद्दामा दोषीसमेत ठहर भएको तथा विशेष अदालतबाट ललिता निवास प्रकरणमा कैद तथा जरिवाना सजाय भई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएको विवादित व्यक्ति भएको उल्लेख गरिएको थियो । 

यसरी दुई फौजदारी मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिबाट एमालेले जग्गा दान लिनुले राजनीतिक दल, नेता, नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्नेको आचरण, नैतिकता र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै त्यो भ्रष्टाचारजन्य काम भएको दाबी गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दान, उपहार र चन्दा लिने कार्य भ्रष्टाचारको कसुर भएकाले राज्यसत्ताको गम्भीर दुरुपयोग तथा नैतिक र कानुनी अपचलन भएकाले दान कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

सुरुमा रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक १ गते दरपीठ गरिदिएको थियो । उक्त दरपीठविरुद्ध निवेदकहरू इजलासमा रिट लिएर पुगेपछि दर्ता भएको थियो । कात्तिक १२ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जग्गा दान प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पुस १ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै जग्गादानलाई वैधानिकता दिएको हो ।

आदेशको पूर्णपाठमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुने, नेपालको संविधानले राजनीतिक दल खोल्न स्वतन्त्रता दिएको र ती दलले विभिन्न व्यक्ति तथा दलका सदस्यबाट चन्दा वा दान लिनु गैरकानुनी नभएको उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ ले आर्थिक सहयोग लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिक दललाई कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दान बकस लिन नपाउनेगरी बन्देज लगाएको अवस्था देखिँदैन । त्यसैगरी कुनै व्यक्तिका विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन रहेको र कुनै कार्यालयबाट अनुसन्धान भइरहेको मुद्दाका कारण आफ्नो सम्पत्ति दान बकस गर्न प्रचलित कानुनले रोकेको देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानुनले कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो हक र स्वामित्वको सम्पत्ति दान दिन रोक लगाएको देखिँदैन । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले राजनीतिक दललाई व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दान बकस लिन नपाउनेगरी बन्देज नलगाएकाले अचल सम्पत्ति दान दिने र लिने घोषणा गरी शिलान्यास गरिएको कार्यलाई अहिले नै कानुनविपरीत रहेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले २५ हजारभन्दा बढी दान र चन्दा चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत लिनुपर्ने र त्यसको स्रोत खुलाउन लगाई आयव्ययको वास्तिविक हिसाब देखिने गरी दलहरूले लेखा राख्नुपर्ने तथा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार काम कारबाही नभए निर्वाचन आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

रिट निवेदकले उक्त सहयोग अपारदर्शी दाबी गरे पनि त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । 

निवेदकले आयोगलाई विपक्षीसमेत बनाउन नसकेको आयोगमा उजुरी दिई वैकल्पिक कारबाही दाबी गर्न नसकेकाले उक्त रकम दान लिँदा एमालेले प्रक्रिया नपुर्‍याएको निवेदकको भनाइमा दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

गुरुङले एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन गरेको जग्गादानलाई अदालतले वैधानिकता दिए पनि सरकारका नाममा कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दान बकस प्राप्त हुँदा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी दान चन्दा स्वीकार गर्ने मापदण्डसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न भने ध्यानाकर्षण गराएको छ ।