काठमाडौँ । प्रदेश सरकारहरू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेको वेला नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा दलका नेताहरू र प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग भर्चुअल अन्तरसम्वाद गरेको छ ।

अन्तरसंवादमा एमालेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा प्रदेशका अपेक्षा सुन्नुका साथै प्रदेशहरूलाई आवश्यक दिशानिर्देश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सामाजिक विकास, मानव विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले उद्यमशीलतामा जोड दिँदै जनमुखी र पूर्ण कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयबाट संयोजन गरिएको बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सङ्घीय बजेट निर्माणमा स्रोतहरूको सङ्कुचन र सीमाका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारबाट केन्द्र सरकारले गरेको अपेक्षाका बारेमा धारणा राखेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकार स्रोत व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको जनाउँदै प्रदेश सरकारहरूलाई स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापनमा विशेष रूपमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । उनले प्रदेश र पालिकाले संवैधानिक फ्रेमभित्र रहेर बजेट बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिँदै पौडेलले खर्च व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट हुनुपर्ने तथा स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न विशेष रूपमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

यो वर्ष प्रदेशको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम वर्ष भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै महासचिव पोखरेलले सङ्घीय सरकारको बजेटबाट प्राप्त गर्ने कार्यक्रमलाई प्रदेशको बजेटको अङ्ग बनाएर काम गर्दा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले सोही अनुसार गर्न निर्देशन समेत दिए ।

त्यसक्रममा उनले सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन देखिने गरेको र कतिपय सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी वितरणमुखी हुने गरेकाले त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकासका आयोजना तथा प्रतिफल दिने राष्ट्रिय योजना अगाडि बढाउने नीति लिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा केन्द्रको नीतिसँग तादात्म्यता राख्ने विषयमा ध्यान दिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदहरूलाई सुझाव दिए । सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अबको विकासको दिशा के हो भन्ने निर्देशित गरेको र सङ्घीय संसदमा बजेटका नीति र प्राथमिकता पनि प्रस्तुत भइसकेकाले केन्द्रको नीतिसँग तादात्म्यता राख्दै अगाडि बढ्न प्रदेश सरकारले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई ध्यान दिनुपर्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

यो वर्ष प्रदेशको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम वर्ष भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै महासचिव पोखरेलले सङ्घीय सरकारको बजेटबाट प्राप्त गर्ने कार्यक्रमलाई प्रदेशको बजेटको अङ्ग बनाएर काम गर्दा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले सोही अनुसार गर्न निर्देशन समेत दिए ।

‘योजना छनोट गर्दा संस्थागत प्रक्रिया र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्छ र सन्तुलित बजेट निर्माण गर्नुपर्छ’, पोखरेलले संयुक्त सरकारमा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दुईदलीय संयन्त्रमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा छलफल चलाउन आग्रह गरेका थिए ।

‘प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपूर्व पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा दलसँग पनि छलफल गर्नु उचित हुन्छ’, पोखरेलले विगतमा बजेट कार्यक्रमहरू उपभोक्तामार्फत् कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रभावकारी काम नभएको र उपभोक्ताहरूको विकासमा सहभागिता र चासो घटेकोे देखिएकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत काम गर्नेतर्फ जोड दिन सुझाव दिए ।

प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागीहरूले सङ्घीय सरकारको बजेटबाट प्रदेशको अपेक्षा र प्रदेशमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा तयारीबारे आ–आफ्ना भनाइ राखेको मधेस प्रदेशका मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

आफू मुख्यमन्त्री रहेको समयमा दुई वटा मन्त्रालय आफूले सम्हालेको र उक्त कार्यकालमा दुवै मन्त्रालयको बेरुजु शून्य रहेको सुनाउँदै महासचिव पोखरेलले बेरुजु कुनै पनि हालतमा रहनुहुँदैन भन्नेतर्फ समयमै ध्यान दिन निर्देशन दिए ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार योजना, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सेवा प्रवाहजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषयहरू, गरिबी निवारण, राजस्व वृद्धिका लागि स्थानीय स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग, नयाँ पुस्तालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन लगायत विषयहरूमा बजेट निर्माण गर्दा ध्यान पुर्‍याउन पोखरेलको आग्रह छ ।

छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, गण्डकी प्रदेश सभा दलका नेता खगराज अधिकारी, मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक विकासमन्त्री तथा सभा दलका नेता सरोज यादव, बागमती प्रदेश सभा दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा दलका नेता राजेन्द्र रावल सहभागी थिए ।

प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागीहरूले सङ्घीय सरकारको बजेटबाट प्रदेशको अपेक्षा र प्रदेशमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा तयारीबारे आ–आफ्ना भनाइ राखेको मधेस प्रदेशका मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकारबाट बजेट कटौती भएको, स्रोतहरू केन्द्रीकरण भएको, बजेट केन्द्रीकरण भएको र यसबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको लगायत गुनासो गर्नुका साथै सबै प्रदेशका साझा चासोका विषयहरू सुनाएको यादवको भनाइ छ ।

‘सङ्घीय बजेटबाट प्रदेशलाई दिइने अनुदान कटौती नहोस् । चुनावी वर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष भएकाले केन्द्रबाट प्रदेशलाई कमसे कम दुई तीन अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट विनियोजन होस् भनेर ध्यानाकर्षण गरायौँ,’ यादवले भने, ‘सङ्घीय सांसदहरूको क्षेत्रमा २१ करोड रूपैयाँको योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने समाचार आइरहेका/सार्वजनिक चर्चा भइरहेको कुराले प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव र दबाब परिरहेको छ, यस विषयमा पनि केन्द्र सरकारको ध्यान जानुपर्छ भनेका छौँ ।’

उनीहरूले राजस्व सङ्कलनको काम सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिचको समन्वयमा हुने व्यवस्था गर्नसमेत एमालेसँग माग गरेका छन् ।