काठमाडौँ । द्वन्द्व पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूमा भएको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौँमा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी लगायतले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी आयोगमा अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी छनौट गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । 

विभिन्न सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले द्वन्द्व पीडितको अपमान हुने गरी गरिएको नियुक्ति अस्वीकार्य भएको जनाएका छन् । त्यस्तै उनीहरूले द्वन्द्व पीडित समुदायसँग छलफल नगर्ने सरकार र छनौट समितिको व्यवहारले अपमानित महसुस भएको र यसबाट संविधानको पनि अपमान भएको जनाएका छन् । 

सरकारले गरेको नियुक्ति प्रक्रिया सच्चाएर विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट र नियुक्तिको सुनिश्चित नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन र विरोध जारी रहने द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठले बताइन् । 

द्वन्द्व पीडित समुदायले  सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सम्मानजनक प्रचलनका लागि हुने आफूहरूको आन्दोलनमा साथ दिन मानवअधिकार संस्था, जनप्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल पनि गरेका छन् ।