काठमाडौँ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी वित्त घाटा चुलिँदै गएको छ । सरकारी खर्च तीव्र रूपमा बढे पनि आम्दानी सन्तोषजनक नहुँदा सरकारी वित्त घाटा २ खर्ब ९ अर्ब पुगेको हो । 

बिहीबारसम्ममा चालु आ.व.मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । हालसम्म सरकारले ९ खर्ब ५४ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । चालु वर्षमा सरकारले राजश्वबाट १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब २७ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ । सरकारले चालु खर्च अत्यन्तै ठुलो मात्रमा गरेको छ भने विकासतर्फको बजेट खर्चै गर्न सकेको छैन । 

चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ७ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । यता विकासतर्फको बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १ खर्ब २१ अर्ब मात्रै बजेट खर्चेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब खर्चिसकेको छ । यो बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक संस्थानमै सरकारले लगानी गरेको छ । सरकारी वित्त घाटामा जानुको मुख्य कारण राजश्व उठ्न नसक्नुदेखि वैदेशिक सहयोगमा समेत कमी आउनु देखिएको छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार ५२ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी यो वर्ष सरकारले अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर अहिलेसम्म १६ अर्ब १३ करोड मात्रै सरकारले अनुदान प्राप्त गरेको छ । जुन लक्ष्यको ३० दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै हो । 

अहिलेसम्म राजश्वतर्फ सरकारले लक्ष्यको ६५ प्रतिशत संकलन गरेको देखिन्छ । कुल खर्च भने सरकारले ६२ दशमलव ५२ प्रतिशत गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ हेर्ने हो भने सरकारी खर्चको प्रतिशत ६८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । विकासमा भने विनियोजन बजेटको सरकारले ३४ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्चेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरू ल्याएको भन्दै वर्तमान सरकारले बजेटलाई मध्यावधि समीक्षाबाट घटाएको थियो । सुरुमा विनियोजित बजेटको करिब १० प्रतिशत बजेटलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कटौती गरेका थिए ।  

विकास बजेट सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न अख्तियारी पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू खर्च गर्न अनेकौँ समस्या रहेको बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नेबारे अहिले कल्पना समेत गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार कतिपय आयोजनाको टेण्डर गर्नै बाधा परिरहेको हुन्छ । 

उनले भने, ‘शत प्रतिशत नै बजेट खर्च गर्ने हामी अहिलेको अवस्थामा कल्पनै गर्न सक्दैनौँ । किनभने कतिपय टेण्डर गर्ने बाधा भइरहेको हुन्छ । टेन्डरमा गइसकेका प्रोजेक्टलाई पनि आइपर्ने समस्याहरू धेरै नै हुन्छन् । युटिलिटी, निर्माण सामाग्रीको अभाव झेल्नुपरिरहेको हुन्छ ।’

शर्माका अनुसार चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै १८० अर्ब बजेट सरकारसँग मागेकोमा १ सय ५० अर्ब बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । केही भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छ । यो वर्ष भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत लक्ष्य राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल