काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयले ‘वार रुम’ स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुझाव पेस गर्दै भट्टराईले  सबै मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिन र सुपरिवेक्षण गर्न वार रुमको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले पेस गर्नुभएको आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका धेरै कुराहरू राम्रा छन् । सीमित श्रोत र साधनका बिचमा असीमित अपेक्षा पुरा गर्ने चुनौतीका बिच प्रस्तुत विषयहरू सकारात्मक छन्,’ भट्टराईले भने,  ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, बजेट फ्रिज हुने, काम आधा मात्र हुने, खर्च गर्न सक्ने मन्त्रालयलाई बजेट नपुग हुने तर नसक्नेले ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सबै मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिन, सुपरिवेक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयले “वार रुम" स्थापना गर्नु पर्छ । गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौँ, गर्न नसक्नेको क्षमता विकाशमा जोड दिऔँ । यस विषयलाई कर्मचारीको योग्यताको विषय पनि बनाऔँ ।’

उनले ३ करोड भन्दा साना आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने सरकारी नीति आम रूपमा ठिक छ तर “लेख्ने एउटा गर्ने अर्को” हुने विगतको परम्पराबाट मुक्त हुन पनि सुझाव दिएका छन् । कम बजेटमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिँदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठुला र २० प्रतिशत अन्य परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ । उनले भने, ‘साथै संघीय सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा जोडौँ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा सबैको जबाफदेहिता स्थापित हुनेछ । व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका प्रमुख निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले दिएको बिजनेस अनुसार व्यवस्थापिका चल्ने वर्तमान शासकीय प्रणाली भित्र व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बिचको कार्यगत समन्वयलाई बुझ्नु पर्दछ ।’

सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीहरूको बिचमा ‘पर्फर्मेन्स एन्ड पेमेन्ट अटोमेसन’ लागु गर्नुपर्ने पनि सुझाव भट्टराईको छ । ‘काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको वित्तीय दायित्व बहन गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवहारिक बनाउनु पर्दछ । बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु पर्दछ,’ उनले भने ।

• यस्ता छन् भट्टराईका सुझाव :