काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितले कहिले न्याय पाउँछन् भनेर संसदमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् ।

 मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद श्रेष्ठले उनले गौरीबहादुर कार्कीले दिएका सुझाव तथा तेजबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बनाएको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने हो भने ८० प्रतिशत मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान हुने बताइन् । 

‘तर त्यसका लागि मानिस थुन्नुपर्‍यो,आफ्नो अर्को भन्नुभएन । तर अहिले पीडितलाई थप पीडित बनाइरहेको अवस्था छ’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन, ‘उनीहरूलाई कति आन्दोलन गराइरहने, आयोगमाथि आयोग थप्ने र पीडितको समस्या गिजोल्ने राज्यको नीति कस्तो हो ?’

उनले हिजो भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडितले भनेजस्तो काम गर्न नसक्ने भनिएको भन्दै उनले पार्टीका साहुमाहजन जोगाउन पीडितमाथि राजनीति गर्न नहुने पनि बताइन् । 

‘यसअघिको आयोगलाई असहयोग गरियो,असफल बनाइयो,अहिले काम चलाऊ प्रतिवेदन लेख्न अर्को आयोग गठन भइरहेको छ । पीडितले भेट्न जाँदा सिंहदरबारमा नो इन्ट्री भनियो’, श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले मिटर व्याज पीडितलाई न्याय दिनै पर्ने पनि बताइन् ।