काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयात हुने उत्पादनहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने संकेत गरेको छ ।

व्यापारीहरूले  विरोध गरिरहेका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको लेबल नराखी कारोबार गर्नेहरूलाई अनुगमन गरी थप कारबाही गर्ने संकेत गरेको हो ।

 अधिकतम विक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरिबानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै उनीहरु एमआरपी लागू नगराउन ‘लबिइङ’ मा छन् । तर त्यो लबिइङ कानूनको धज्जि उडाउँदै उपभोक्ताको हित विपरित भएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडाइका साथ नियम लागू गर्ने बताएको छ । 

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले २०७५ मा आएको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुखद भएको भन्दै आफ्नो मिसन एमआरपी जसरी भएपनि कार्यान्वयन गर्ने रहेको बताए । उनले आफूले अहिले एमआरपी कडाइका साथ लागू गर्नेगरी काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले खाद्यान्न, मोटरसाइकल स्पेर्यस पार्टस्, मेडिकल सामग्री कुनैमा पनि एमआरपी लागू भएको देखिँदैन । 
त्यति मात्रै नभई विद्यालयहरूमा पनि जथाभाबी शुल्क लिने गरेको बताउँदै यसका लागि सरकार आफैँ सक्रिय भएर एमआरपी लागू गर्न लागेको दाहालले बताए । मेडिकल सम्बन्धी सामानमा पनि जथाभाबी रूपमा रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।  उनकाअनुसार मोटरस्पेयरपार्टसहरुको एमआरपी मेटाएर वा मूल्य नराखेर विक्री गरिरहेका छन् । विभागले अनुगमन गरेर कारबाहीसँगै एमआरपी लागू गर्न सचेत पार्दै छ ।
बजारलाई स्वस्थ बनाउन सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्र समेत आफैँ लाग्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ । अनावश्यक रूपमा विदेशी ब्रान्डहरू भित्रिरहँदा त्यसले निकट भविष्यमै बजारलाई ठुलो समस्यामा पार्न सक्ने जोखिम रहेको समेत उनले बताए । 
सोमवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले वस्तुहरूको अनुगमनमा जाँदा अहिले व्यापारी, आयातकर्ताहरूले घेराबन्दी समेत गर्ने गरेको भन्दै आफू नडराउने स्पष्ट पारे ।